काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई रु दुई लाखका दरले कुल रु ८० करोड दिने निर्णयअनुरुप रकम उपलब्ध गराउन पूर्व लडाकुहरुले माग गरेका छन् ।
सडसठ्ठीऔँ मानवअधिकार दिवसका अवसरमा जनमुक्ति सेना नेपालले आज आयोजना गरेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको मानवअधिकार विषयको बृहत् अन्तरक्रियामा सहभागीले उमेर नपुगेको भए पनि सरकारी सेनासँग सैन्य क्षमताका साथ जनमुक्ति सेनाले युद्ध लडेकाले उमेर पुगेपछि उनीहरुले रकम पाउनुपर्ने माग गरे ।
पूर्व सभासद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रसङ्घले जनमुक्ति सेनालाई ‘पिएलए’ भनी दर्ता गरेको जानकारी दिँदै ‘भेरिफिकेसन’पछि मात्र उमेर नपुगेका लडाकुलाई अयोग्य भनिएको बताउनुभयो । उनीहरुको मानवअधिकार र सेवा सुविधाबारे राज्य, राष्ट्रसङ्घ र मुलुकका चार ठूला दलले चासो लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मानवअधिकारवादी नेता सुवोध प्याकुरेलले अयोग्य लडाकुलाई दिने भनी राज्यले घोषणा गरिसकेको रु ८० करोड उनीहरुलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।
पूर्व जनमुक्ति सेनाका प्लाटुन कमाण्डर जिग्मीले देशको रुपान्तरणका लागि दश वर्षे युद्ध लडेका लडाकुको मानवअधिकार हननका विषयमा मानव अधिकारवादी, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक दलहरु मौन बसेको गुनासो गर्नुभयो ।
मानवअधिकारवादी नेता कनकमणि दीक्षितले प्रजातन्त्रमा कुनै पनि नागरिकले आफू पीडित भएको अनुभव गर्ने वातावरण बन्नु दुःखद् कुरा भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जनमुक्ति सेनाका लडाकुले आफूहरु उमेर पुगिसकेको अवस्थामा अयोग्यको दर्जा हटाउनुपर्ने र मानवअधिकारको दृष्टिले पनि उनीहरुको सहज जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । रासस
प्रतिक्रिया