आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह

काठमाडौँ, १६ कात्तिक । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन गर्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारी वार्ता टोली सदस्यसमेत रहेकी मन्त्री शर्माले पछिल्लो वार्ताको क्रममा मोर्चाले उठाएको प्रमुख माग प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै जनजीवनलाई सहज बनाई वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री शर्माले दुवै पक्षले आफ्ना एजेन्डामा लचिलो ढङ्गले प्रस्तुत भएको खण्डमा वार्ता मिलनबिन्दु खोजी समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार संवेदनशील भएर वार्ताको प्रक्रियामा रहेको छ, सीमाङ्कन अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्दा भविष्यमा आउने सङ्कटलाई समेत मध्यनजर गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितको राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले आवश्यक गृहकार्य गरेर चाँडै वार्ता हुन्छ,”–उहाँले भन्नुभयो ।

एक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले आज बिहान भएको वीरगन्ज घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिनपछि मात्र धारणा आउने भन्दै वार्ता र संवाद नै समाधानको पाटो भएकाले एउटा घटनाबाट उत्तेजित नहुन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा (एमोल) का नेता रघुवीर महासेठले वीरगन्ज घटना दुःखद् भए पनि आन्दोलनरत पक्षले सरकार र राज्यमाथि विभिन्न आरोप लगाउनु आपत्तिजनक हो भन्दै घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मधेसीलाई जातिको नाम दिएर समग्र मधेसलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र स्वयम् आन्दोलनकारीबाट भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका वार्ता टोली सदस्य एवम् सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्ताको क्रममा सरकारी प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि आजको वीरगन्ज घटनाले राज्यबाट वार्ता बिथोल्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले वीरगन्ज घटनामा राज्यले संयमता अपनाउँदै वार्ताको वातावरणलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समीम अन्सारीले आफूहरु वार्ता विरोधी नभएको र वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने भन्दै वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस प्रस्तावका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस