राजधानीका होटल करको दायरामा आउने क्रम बढ्दो

काठमाडौँ, २३ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका कर नतिर्ने निजीस्तरबाट सञ्चालित ठूला होटललाई कारबाही गर्न सुरू गरेपछि ती होटलले कर तिर्न थालेका छन् ।

पाँचतारे होटल र नाफामूलक संस्थाले लामो समयसम्म कर तिर्न आलटाल गरेपछि यो गत वर्षको सुरुदेखि महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सुरू गरेको हो । आरबी कम्प्लेक्स खिचापोखरी, वीणा चेम्बर न्यूरोड, सिटिसी मल सुन्धारा, बानेश्वर प्लाजा, बानेश्वर डिपार्टमेन्टल स्टोर, पशुपति प्लाजा खिचापोखरी, पिपुल्स प्लाजा खिचापोखरी, अम्बे कम्प्लेक्स टेकु, जामे मार्केड रत्नपार्क, महालक्ष्मी प्लाजा खिचापोखरी, केस प्लाजा न्यूरोड र नेपाः कम्प्लेस न्यूरोडले कर तिरेका छन् ।

त्यसैगरी होटल मल्ल लैनचौर र होटल सोल्टी सोल्टीमोडले कर तिरेका छन् । महानगरपालिकाले कारबाही अगाडि बढाएपछि ती सङ्घसंस्थाले कर तिर्ने गरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

तर काठमाडौँ मल सुन्धारा, सांस्कृतिक संस्थान जमल, वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, साझा भण्डार लिमिटेड भोटाहिटी, त्रिपुरेश्वर प्लाजा, अल्फाबिटा बानेश्वर, काठमाडौँ बिजनेस पार्क टेकु र काठमाडौँ प्लाजा कमलादीले समयसीमा नाघिसक्दासमेत कर नतिरेको हुँदा कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

रोयल सिङ्गे होटल दरबार मार्ग, ह्यात रिजेन्सी होटल, होटल ¥याडिसन, होटल शङ्कर, होटल माउन्टेन, ल्यान्ड मार्क होटल र होटल मार्को पोलो र साङ्ग्रीला होटले पनि कर नतिरेको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

होटल एभरेस्ट र याक एन्ड यतिले स्थापनाकालदेखि हालसम्म पनि कर नबुझाएको राजस्व महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समय कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको भए पनि ठूला व्यावसायिक ठूला होटल तथा सङ्घसंस्थाले अझै सहज तरिकाले कर तिरेका छैनन् ।

समयमा कर नबुझाउनेलाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा शिलबन्दी, तालाबन्दी वा रोक्का गर्ने महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने कामकाजका लागि सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्ने छ ।

हरेक आर्थिक वर्षभित्रमा आफ्नो संस्थाको विवरणसहित कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तिनुपर्ने समयभित्रै कर नतिरेको खण्डमा जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने छ । होटल वा ती संस्था रहेको भवनको वनावट र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पटकपटक कर तिर्नका लागि सुझाउने, पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने नभए कारबाही गर्ने र त्यति गर्दा पनि कर नतिरेको खण्डमा तालाबन्दी नै गर्ने गरेको महाशाखा प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।

खासगरी राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्च पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्नेमा बुझेर पनि नबुझेझै गरेर कर छल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस