संविधान निर्माणमा बाबुरामको नयाँ प्रयास

काठमाडौँ, १८ साउन । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संविधानका सबै विवादित विषयमा एकमुष्ठ सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्न आफूहरु प्रयत्नरत रहेको बताउनुभएको छ ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सोही विषयलाई अन्तिम निष्कर्ष दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेता लाग्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

जनताबाट आएका सुझावलाई संविधानमा समावेश गर्न सबै खालको प्रयत्न जारी रहेको भन्दै उहाँले संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको बताउनुभयो । “हामी साउन समान्तभन्दा पहिल्यै संविधान जारी गर्न तयार छौँ, अन्यथा हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ छैन”, सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेता बिहानदेखि मध्यरातसम्म सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन लागिपर्नुभएको उल्लेख गर्दै डा भट्टराईले भन्नुभयो, “सबै विषयमा सहमति भएपछि मात्रै सहमति सार्वजनिक गर्ने रणनीतिका साथ काम भइरहेको छ । हिजोमात्रै ६५ वटा विवादित विषयमा सहमति भएको छ, आज थप केही विषयमा सहमति भएको छ । अब केही विषय बाँकी छन् । ती विषयमा पनि केही दिनभित्रै सहमति हुन्छ ।”

भीडभाडमा विवादित विषयमा छलफल गर्दा सहमति बन्नेभन्दा पनि सहमति भाँडिने खतरा बढी भएकाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मात्रै छलफल भएको सभापति डा भट्टराईको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावलाई धेरैभन्दा धेरै समावेश गर्ने र विभिन्न सङ्घसंस्थाको चासोलाई समेत समावेश गर्ने ध्येयका साथ छलफल जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सङ्घीयताको सीमा निर्धारण गरेर संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट रहेका सबै दलको माग सम्बोधन हुने र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकिने भएकाले थप समय लिएर छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

संविधान जारी हुँदा धेरैभन्दा धेरै जनताले समर्थन गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेता केन्द्रित रहनुभएको उल्लेख गर्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका डा भट्टराईले जनताको सुझावलाई समावेश गर्ने विषयलाई नै विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।

यही साउन ४ र ५ गते देशव्यापी रुपमा गरिएको जनमत सङ्कलनमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, धार्मिक स्वतन्त्रता, हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता, निर्वाचित हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्नेलगायतका विषयमा बढी सुझाव दिएका थिए ।

सभापति डा भट्टराईले नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणले कुनै प्रभाव नपारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“संविधान नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलले निर्माण गर्ने भएकाले विदशी मित्रराष्ट्रले सद्भाव मात्रै राख्न सक्छन् । कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुन्छ र रहन्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन”, सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो । रासस