काठमाडौँ, १६ साउन । सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसभित्र संविधानमा सङ्घीयताको सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने चर्को दबाब परेको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशभरबाट जनताले दिएको सुझावपछि काँग्रेसभित्र त्यस्तो दबाब परेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले मस्यौदामाथि जनताको सुझावलाई आधार मानेर सिमाङ्कन, धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिकता, समावेशिता, मौलिक अधिकारलगायतका विषयलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संयुक्त बैठकमा मूलतः सङ्घीयताको सिमाङ्कन र नामाङ्कनको कुरालाई टुङ्याएर जानुपर्छ भन्ने पार्टीका सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव आएको काँग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
“मस्यौदामाथि धार्मिक स्वतन्त्रता, दलित, महिला, आदिवासी, मधेशीको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, नागरिकताको अस्पष्टतालगायतको विषयमा पनि सुझाव आएका छन् सँगसँगै निर्वाचन प्रणालीबारे पनि वडा तहको स्थानीय निकायको सबै निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा गर्नुपर्ने सभासद्हरुको सुझाव छ,” बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी बैठकमा संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राखिनुपर्ने, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिको प्रतिनिधित्वका कुरालगायत विषयलाई सदस्यहरुले प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले रासससँग कुरा गर्दै पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा जनताको सुझावअनुसार सङ्घीयताको सिमाङ्कन, धर्म, नागरिकता, मौलिक अधिकारलगायतका विषयलाई टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने एकमतका साथ आवाज उठेको बताउनुभयो ।
“मस्यौदामाथि जनताको सुझावलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक सहमतिका साथ चाँडो संविधान जारी गर्नुुपर्ने आवाज उठेको छ, त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ, धार्मिक स्वतन्त्रता राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा सदस्यहरुको सुझाव आएको छ, अर्कोतर्फ संविधानको प्रस्तावना छोटो, सरलीकृत र स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टीको एकमत धारणा आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकले संविधानको मस्यौदामाथि जनताबाट आएका सुझाव, बैठकमा सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्यले रोखेको सुझाव तथा विगतमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रमुख दल र अन्य दलहरुसँग वार्ता र परामर्श गरी अहिलेको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नको लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने गरी संविधान जारी गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सहमहामन्त्री खड्काका अनुसार दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी सिमान्तकृत जनतालगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी जनताबाट आएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरी चाडो संविधान जारी गर्न संयुक्त बैठकले एकमतका साथ निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया