कञ्चनपुर, १३ साउन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध सेती–महाकाली मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखराज भट्टले लिपुलेकका बारेमा चुप लागेर नबस्ने बताउनुभएको छ ।
मोर्चाको कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा गएराति अबेर सम्पन्न दोस्रो बिस्तारित बैठकमा बोल्दै उहाँले लिपुलेकमाथि भारत र चीनको नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहँदासमेत सरकारले यसबारेमा कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
हरेक पार्टीभित्र शासकीय मानसिकताबाट गुज्रिरहेका व्यक्ति रहेको चर्चा गर्दै उहाँले लिपुलेक दार्जिलिङ सट्टामा दिनुपर्छ भन्नेकै कारण लिपुलेक प्रकरण अगाडि आएको बताउनुभयो । “हामी हाम्रो भूगोल कसैसँग साट्दैनौँ” पूर्वमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “लिपुलेकका बारेमा बोल्दा पार्टीको लाइन विपरीत हुन्छ ? यहाँका उत्पीडित, जनता, दलित, खस आर्यको अधिकारको विषयमा बोल्नु लाइन विपरीत हुन्छ ? यदि त्यसो हुन्छ भने अब हामीले त्यसका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।”
सङ्घीयताका विषयमा बोल्दै नेता भट्टले अहिलेको नयाँ संविधानमा सङ्घीयताका नाममा कैलाली, कञ्चनपुरसहित नवलपरासीसम्मको नारायणीवारिको भू–भाग जोडेर एक प्रदेश र मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडका जिल्ला जोडेर एउटा राज्य बनाउने खेल भइरहेको र सुदूरपश्चिमेलीले पहिचान खोज्न सुर्खेत जानुपर्ने र थारुले पहिचान खोज्न रुपन्देही पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन लागेकाले त्यसका विरुद्ध सबै सुदूरपश्चिमवासीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
साथै नेता भट्टले खसको छुट्टै पहिचान भएकाले खस जातिको पहिचानका आधारमा सुदूरपश्चिमको अलग्गै राज्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विसं १६०१ मा राजा विक्रम शाहीले कैलाली–कञ्चपुरमा बडायक नियुक्त गरेको ताम्रपत्रको फोटोकपि देखाउँदै नेता लेखराज भट्टले पहिलेदेखि नै कञ्चनपुर कैलाली डोटी राज्यको मातहत रहेको प्रमाण पेस गर्नुभएको ।
विसं १९७५ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराई भू–भागलाई भारतमा गाभ्ने रणनीति बनाउनुभएको थियो तर आन्तरिक कारणले गाभ्न नसकेपछि अहिले पूर्वको तराइदेखि पश्चिमसम्मको भू–भाग एउटै प्रदेश बनाउन खोजिएको हो उहाँले भन्नुभयो ।
सेती महाकाली राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको दोस्रो विस्तारित बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नेपालकोे ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र सुगौली सन्धिका आधारमा लिपुलेक नेपालको भएकाले भारत र चीनबीच भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रासस
प्रतिक्रिया