फिप्मो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा

काठमाडौं, १२ साउन । फोरम अफ ईन्टरनेशनल प्रोफेश्नलस् अफ मल्टिल्याटरल अर्गानाईजेशनस् (फिप्मो)ले नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिँदै फिप्मोले देशमा दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।

फिप्मोद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा विगतमा स्थायी सरकार नहुँदा मुलुकले विकास पथ पहिल्याउन नसकेको तितो अनुभव भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन पनि कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले छान्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको हो ।

फिप्मोका अध्यक्ष भीम उदासका तर्फबाट जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा मस्यौदामाथि केन्द्रित रहेर २३ बुँदे सुझावमा प्रस्तावनादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका विषय समावेश गरिएका छ ।

जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका मुख्य–मुख्य विषयहरुमा सकारात्मक र गौरवमुखी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने तथा प्रस्तावनामै स्पष्ट रुपमा आगामी दिनमा नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुलुकले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने भएकाले पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने, समाजबादको सट्टामा लोकतान्त्रिक समाजवाद उल्लखे गर्नुपर्ने र यदि नयाँ कुरा उल्लखे गर्नुपरे प्रकृतिवाद, प्रविधिवाद र बजारवादलाई आत्मसात गर्दै समृद्ध नेपालको आधार निर्माण भन्ने शब्दावली र उद्देश्य राख्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै, धर्म निरपेक्ष शब्दलाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने, आमा वा बाबु वा दुवैको नाममा नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने र महिलालाई समान व्यवहार गर्नपर्ने, नेपाली नागरिकले बिदेशी नागरिकसंग विवाह गरेमा उक्त विदेशी नागरिक पुरुष वा महिला जो भएपनि उही सर्तमा (केही बर्ष बसोबास गरेपछि) नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रस्तावित मौलिक हकहरु लामो भएको भन्दै त्यसलाई छोट्याउनु पर्ने माग पनि फिप्मोले राखेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा शिक्षालाई उत्पादनमुखी, पेशामुखी तथा जीवनमुखी बनाईपर्ने र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा उपचार दुवैको सूचनासम्बन्धी हक कायम गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचित प्रमुखले आफ्नो सहयोगीहरु विशेषज्ञता, ईमान्दारिता, र क्षमताको आधारमा छानेर सरकार चलाउनु पाउनुपर्ने, सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने, कार्यकारी प्रमुख पदमा एकै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने, संघीय र प्रदेशको कार्यपालिका प्रमुखकौ शैक्षिक योग्यता न्युनतम स्नातक हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्र रहनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन गर्ने पर्ने भएमा बढीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने, माथिल्लो सदनमा सरकार र व्यवस्थापिका सभाले ४०–६० प्रतिशत का दरले समानुपातिक र सबै समुदायलाई समावेश गर्नुपर्ने, मतदातालाई उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड सकभर ५ प्रतिशत नभए कम्तिमा ३ प्रतिशत राखिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सूरक्षा परिषदमा सेना प्रमुखलाई सदस्य बनाउन माग गरेको छ ।