काठमाडौँ, ८ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा रहेको धर्म निरपेक्षता शब्दको सट्टा जनताको सुझावअनुसारको धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्नेमा विभिन्न दलका नेताले सुझाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिँदै जनताको मतअनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न अन्य दल तयार भए एमाले तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सोह्रबुँदे सम्झौता गर्ने दलहरुले अहिले आएर सीमाङ्कन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको विचार व्यक्त गर्दै तत्कालै सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङ्गिएर संविधान जारी गर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो ।
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिला र पुरुषलाई तत्काल नागरिकता दिनुको अर्थ विदेशीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएको हुँदा चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सुझाव सङ्कलनका क्रममा अधिकांश जनताले चाहना गरेको हिन्दू राष्ट्रलाई सम्मान गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मौलिक हकलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रेसको हकलाई कुनै पनि अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान हटाउन माग गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले जनताको सुझाव उनीहरुलाई नै अपमान गर्न नलिएकाले त्यसअनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख रुपमा आएका सुझावअनुसार केही विषय समेटिनु पर्ने बताउनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता जितेन्द्र देवले जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएकाले नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षतालाई हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ र ‘धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन’ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेताभन्दा अघि बढेर जनताले सुझाव दिएकाले उनीहरुले दिएको मुख्यमुख्य विषयलाई संविधानमा समेट्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया