काठमाडौं, ६ वैशाख । निर्माण व्यवसायीहरुले हालै अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीका सबै माग सम्बोधन नगरेको भन्दै खरिद नियमावलीको सशोधन मार्फत आफना समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धमा आइतबार राजधानीमा गरिएको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले न्यून बोल कबोललाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको एभरेज बिडिङ लगायतका विषयहरु अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको ऐनमा नपरेको गुनासो राखे ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने व्यवसायीहरुका मागलाई क्रमश सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जारी भएको करीब आठ वर्षपछि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत २०७१ चैत्र २९ गते उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्फत व्यवसायीका माग समाधान गर्न अहिले देखि नै पर्याप्त गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायी सबै आ–आफनो ठाउँबाट व्यवसायीक रुपमा प्रस्तुत भएमा जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिने सचिव शर्माको भनाइ थियो । कर्मचारी र व्यवसायी दुवैमा व्यवसायीक ज्ञानको अभाव रहेको सचिव शर्माको भनाइ थियो । आफनो कर्तव्य पूरा नगर्ने जोकोहीलाई कार्वाही गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्र बलियो भएमात्र राष्ट्र समृद्ध हुने भएकाले व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वचनवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओमबादे श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगी सरह मान्यता दिन मन्त्रालयले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो ।
उत्कृष्ट काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी सरकारले थालिसकेको भन्दै उहाँले यसलाई आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले सरकारले आगामी दिनमा सबै खाले व्यवसायीको हितमा हुने गरी व्यवसायीक मैत्री ऐन नियम तर्जुमा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । नेपालको काम नेपालीले गर्न पाउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामाले सरकारी कर्मचारीहले व्यवसायीहरुलाई मारमा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले नेपालको निर्माण कार्यमा विदेशीलाई संलग्न गराउँदा कालान्तरमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले देशभरका व्यवसायीहरुको राय संकलन गरी व्यवसायी मैत्री ऐन ल्याउन महासंघले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३९पहिलो संशोधन० र सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धमा महासंघका महासचिव रामशरण देउजा तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै व्यवसायीहरुले राष्ट्र विकासका मेरुदण्ड निर्माण व्यवसायीहरु सरकारी निकायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए । यसका लागि व्यवसायीमैत्री ऐन आफुहरुलाई आवश्यक भएको उनीहरुले बताए ।
निर्माण व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया