डा केसीको अनशन फिर्ता, यस्तो छ सरकारसँग भएको सहमति

१. विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता  विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नै नयाँ सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले आइओएमलाई चिठी लेखिएकोमा ती तीनवटै चिठी लेख्ने निर्णयहरु तुरुन्त रद्द गरी नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त  कार्यान्वयन गरियोस् । साथै संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की  दिई सरकारलाई गैर९क़ानूनी कामका लागि अवांछित दबाब दिने सभासद्हरुलाई कारवाही गर्दै मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनीयतपूर्ण सुझाव बदर गरियोस् ।

२. विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रि वि पदाधिकारीहरुले विगतको सहमतिबमोजिम आइओएमलाई स्वायत्तता दिनको बदला पछिल्लो समयमाा आइओएम नै टुक्र्याउने दुस्प्रयास गरेकाले उक्त कदम अविलम्ब सच्याउँदै दोषी पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारवाही गरियोस् ।  साथै भ्रष्टाचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तोकेरै भनेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पनि तत्काल कारवाही गरियोस् । विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविरुद्ध अनुगमनमा जाने र पूर्वाधार पुग्यो भनेर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरुमाथि पनि तुरुन्त छानविन र कारवाही होस् ।

३. विगतका सहमति बमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथा उक्त दुवै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीमण्डलस्तरीय निर्णय भइसकेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति ९चिकित्सालगायत नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुलाई समेटने गरी० निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै  स्वस्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गरियोस् ।

५. विगतका सहमति तथा मन्त्रीमण्डलकै निर्णयविपरीत केयुले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसका लागि जिम्मेवार केयुका पदाधिकारीहरुलाई उचित कारवाही गर्दै नयाँ  चिकित्सा नीति नबंदासम्म उक्त सम्बन्धन रोकियोस् । साथै उक्त सम्बन्धन प्रकरणमा अदुअआ प्रमुखले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवान्छित दबाब दिएको भन्ने आरोप लागेकाले उक्त आरोपबारे छानविन गरियोस् र त्यस्तो दबाब दिएको पाइएमा अख्तियार प्रमुखमाथि पनि कानुन बमोजिम कारवाही गरियोस् । साथै अख्तियारले ससाना भ्रष्टरुलाई कारवाही गर्ने तर ठुला भ्रस्टलाई नछुने गर्दा चरम दण्डहीनता सिर्जना भएकाले त्यस विषयमा पानी छानबिन  र कारवाही गरियोस्।  साथै पटक पटक राज्यले गरेका समझौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारवाही होस् ।

६. देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा दुवै विश्वविद्यालय उत्तिकै उदासीन हुँदा भद्रगोलको स्थिति छ । यो अवस्थामा अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएका कलेजमा सीट घटाउनको सट्टा झन् बढाइएकाले किन त्यो अवस्था आयो, त्यसको तुरुन्त छानविन गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले साँठगाँठ गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइएमा दोषीहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् ।

७. काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा सीट घटाउन नमिल्ने तथा अनिवार्य प्रवेश परीक्षामै नबसेका व फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरु बारे कानुनबमोजिम छानविन गरेर कारवाही गरियोस् ।

८. त्रि वि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय वफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल मेडिकल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन र अध्ययनविनै नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न दिनेसम्बन्धी ‘सकारात्मक राय’ दिएकाले भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका र दलीय वफादारीका कारण नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् । साथै काउन्सिल नेतृत्वमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न हाल कायम नियम कानुनमा त्यस अनुसारको सुधार गरियोस् ।

९. आम मानिसका लागि सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीती लिएर कार्यान्वयन शुरू गरियोस्। त्यस प्रयोजनका  लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस् । चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।

१0. ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने  सम्झौता  भएकोमा तुरुन्त उक्त समझौता कार्यान्वयन गरियोस्।

यो पनि पढ्नुहोस्:
डा गोविन्द केसीले जुत्ता सिलाउने र बिरामीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे