काठमाडौँ, २४ फागुन । संविधानसभाको प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलिय मोर्चाले अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ३० दलीय मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद् मातहतका सबै समितिका बैठकमा सहभागी भएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ दल सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा केही मात्रामा लचक भएको देखिएपछि ३० दलिय मोर्चा संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
गत माघ ११ गते संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नखोजी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्दै तीस दलीय मोर्चाले संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
शनिबारमात्रै एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो । मोर्चाको यो निर्णयका कारण व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
मोर्चाको बैठकले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणका लागि जुन तहको लचकता सत्तारुढ दलका तर्फबाट देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको भन्दै विगतका सहमति र सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनसमेत आग्रह गरेको मोर्चाका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
शनिबार प्रमुख दलबीच भएको वार्तामा सत्तारुढ दल केही मात्रामा लचक भए पनि पूर्णरुपमा त्यो नदेखिएको भन्दै मुलुकको आवश्यकता र जनचाहनालाई ख्याल गरेर संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया