प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा जीएमआरसँग पीडीए वार्ता

काठमाडौं, १७ भदौ । लगानी बोर्ड र भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)बीच परियोजना विकास सम्झौता पीडीएको विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको वार्तामा नेपालका तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तको नेतृत्वमा ऊर्जा, वन, सिँचाइ, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जिएमआरका तर्फबाट उपाध्यक्ष आशिस बसुको नेतृत्वमा दश सदस्यीय टोली संलग्न छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको जीएमआरले सो सम्झौता नभई निर्माण सुरु गर्न नसक्ने बताउँदै आएको सन्दर्भमा वार्ता सुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले यही भदौ १३ गते पीडीएको मस्यौदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनपछि प्रवद्र्धकसँग वार्ता सुरु गरिएको हो ।

सो मस्यौदामा आयोजनाले प्रभाव पर्न सक्ने तल्लो तटीय हाल सञ्चालित रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिँचाइ आयोजनाबारे पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक अध्ययन समिति गठन गरी सोही अध्ययनको सुझावको आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउने नीति लिइएको छ ।

उक्त सिँचाइ आयोजनामा देखिने समस्या प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले त्यसको निराकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने सुझावका आधारमा सोही समितिले वार्ताको क्रममा नेपालको अधिकतम् हित हुने गरी सम्झौताको प्रावधानमा आवश्यक व्यवस्था गरिने भएको छ ।  पीडीएको मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीका अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।

सो आयोजनाको कुल क्षमता ९०० मेगावाट छ । सो आयोजना अत्यन्त सस्तो आयोजना भन्दै केही राजनीतिक दलले भारतीय कम्पनीलाई नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सो आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ भने २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउनेछ । सो परिमाण भनेको १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन हाल मुलुकमा जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हुन जान्छ  ।

परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन–तीन गाविस र दैलेखका ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन र ४८.८५ हेक्टर निजी वन र २०.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने छ भने ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

बोर्डले पीडीएको चरणमा पु–याएका अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग पनि माथिल्लो कर्णालीको काम सकेपछि सुरु गर्ने जनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र दिगो वातावरण व्यवस्थापन परियोजनाका चुनौती भए पनि स्थानीय बासिन्दा, परियोजना निर्माण कम्पनी र नेपाल सरकारले सबैको हित हुनेगरी सहज र पारदर्शी प्रक्रियाको सुनिश्चितताका लागि जिएमआर, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय बासिन्दासँग बोर्डले निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको छ ।रासस