नयाँ दिल्ली, १४ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एसियाका दोस्रो तथा तेस्रो सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले जापानी समकक्षी सिन्जो आवेसँग भेट गर्न शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
दुई दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नेताहरूले निर्वाचनका समयमा आफ्ना अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्ने बचन दिएका थिए । दुबै मुलुक यस क्षेत्रमा आफैँमा दृढ चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वमा क्षेत्रीय गठबन्धन तयार गर्ने अभिरुचिमा देखिएका छन् ।
भारतबाट प्रस्थान गर्नुपूर्व ६३ वर्षीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पाँच दिने भ्रमणले जापानसँग प्रतिरक्षा, पारमाणविक ऊर्जा तथा आधारभूत संरचनाका क्षेत्रसहित दुईपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय लेख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले एक विज्ञप्तिमा भारतमा समावेशी विकासका साथै भारतको उत्पादन, आधारभूत संरचना, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने आफ्नो दृष्टिकोणलाई जापानले आफूलाई कसरी सिर्जनात्मक रूपले आवद्ध गर्न सक्छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने बताएका छन् ।
यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको दक्षिण एसियाबाहिरको पहिलो भ्रमण हुनेछ । उनले यसले भारतको परराष्ट्र तथा आर्थिक नीतिमा जापानले प्राप्त गरेको प्राथमिकता दर्शाउने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तथा जापानी समकक्षी आबे ऐतिहासिक नगर क्योटोमा शनिबार व्यक्तिगत रूपमा भेट गर्नेछन् । यसपछि उनीहरूले टोकियोमा औपचारिक रूपमा वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाइ महिनामा टोकियोको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले मे महिनामा भएको निर्वाचनमा अत्यधिक मतबाट विजय हासिल गरेपछि सरकारमा रहँदा संसदको पहिलो बजेटसत्रका कारण उनले उक्त कार्यक्रम पछि सारेका थिए ।
उनीहरू दुबै आफ्नो मुलुकको मन्द भएको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने बलिया नेताको रूपमा देखिएका छन् । यी दुबै मुलुक चीनसँग दुई पक्षीय क्षेत्रीय विवादमा रहेको अवस्थामा प्रधानमत्री मोदीले जापानी समकक्षी आबेसँगको वार्तामा गहन प्रतिरक्षा सम्बन्ध सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार उनले जापानी प्रतिरक्षामन्त्री इत्सुनोरी ओनोदेरासँग भेट गर्नेछन् । एक जापानी अधिकारीले भारतले आफ्नो सेनाका लागि जमिन तथा पानी दुबैमा चलाउन सकिने खोजी तथा उद्धार विमान खरिद गर्ने चाहना देखाएको जानकारी दिए ।
जापानले यसै वर्ष आफ्नो सैनिक निर्यातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यसले यस्तो सम्झौताको बाटो खुला गरिदिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री मोदीको ध्यान भारतीय उत्पादन निर्यातमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएको छ । उनका साथमा व्यापारी समुदायको ठूलो प्रतिनिधिमण्डल छ । उनले भारतमा आधारभूत संरचना विकासमा जापानको सहयोगको खोजी गर्नेछन् ।
नयाँ सरकारले भारतको नराम्रो अवस्था भएको रेलमार्गलाई तत्कालै सुधारको मार्ग आवश्यक भएको बताएको छ र वार्तामा भारतका लागि नयाँ उच्चगतिको रेलसञ्जालको विषय पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले प्रतिरक्षाका क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको सीमा बढाएको छ भने रेलमार्गमा यस्तो सीमा हटाएको छ ।
जापान भारतमा चौथो सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । दुई नेताबीच पारमाणविक ऊर्जाका विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान गरिएको छ । दुई मुलुकले सन् २०११ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने त्यसपछि उनीहरूबीच व्यापार निकै बढेको छ । एएफपी
प्रतिक्रिया