काठमाडौं, १९ जेठ । एकीकृत नेकपा एमाओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले बाबुराम भट्टराईमाथि गरिएको भनिएको कारबाही नमान्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धारणा लेख्दै बाबुराम पक्षीय नेता देवकोटाले बाबुरामसहितका नेताहरुमाथि स्थायी समिति बैठकले गरेको कारबाहीलाई नमान्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आफूहरुले स्थायी समितिलाई सुरु देखि इन्कार गरेको भन्दै देवकोटाले सोही स्थायी समितिले कारबाही गर्नु अबैधानिक र अव्यहारिक रहेको बताउनुभएको छ ।
‘कथित स्थायी समिति भारदारी चुनाववाट आएको र त्यसलाई आरम्भदेखि नै इन्कार गरिएको तथ्य पनि स्मरण गराइराख्नै पर्दैन । स्थायी समितिलाई आफैले इन्कार गरी वैचारिक वहस व्यवस्थापन समिति वनाएका वखत स्थायी समितिको हवाला दिदै स्थायी समिति र पोलिटव्युरोवाट कारवाही गरिएको भन्ने कुरा नै अवैधानिक र अव्यवहारिक छ ।’, देवकोटाले भन्नुभएको छ, कथित कारबाही अवैधानिक र लहडको परिणाम भएकाले खारेज गरिन्छ र सो कारवाही कसैले पनि मान्ने छैनन् ।’
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य गोपाल किराँतीले बाबुराम भट्राईसहित सचिव टोपबहाुर रायमाझी, पोलिटव्युरो सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवलाई कारबाही गरेको जानकारी संचारकर्मीलाई दिनुभएको थियो ।
देवकोटाको प्रतिक्रिया यस्तो छ:
पार्टी विचारको वहसको गम्भीर मोडमा छ । विगत विराटनगर सम्मेलनदेखि नै पार्टी गम्भीर वहसमा छ । खासगरी पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने वारेमा विवाद नै छ । विराटनगर सम्मेलन अघिदेखि नै जिल्ला जिल्लामा समानान्तर कमिटी वन्ने प्रक्रिया थालनी भएको थियो । खास गरी धनुषाको सन्दर्भमा त विराटनगर सम्मेलनकै वखत दुई थरी कमिटीहरु एकापसमा व्यानर टाँगेर अनशन र धर्ना वसेको पनि कसैका अगाडि छिपेको कुरा होइन । त्यसपछि पनि समस्या समाधान गर्न तत्परता नदेखाएकै कारण र खासगरी संस्थापन पक्षले भिन्न मत राख्ने सवैलाई पेल्ने काम गर्दै एकमनावादी पार्टी संगठन वनाउने हर्कत देखाएकै कारण देशैभरी समानान्तर कमिटिहरु बनिरहेका छन् । यिनै समस्या हल गर्न भनी कमरेड अनन्त कमरेड सुनिल र आहुती समेतको एक समिति पनि वनाएको र सो समितिले काम पनि गरिरहेका वखत एकाएक कारबाहीको प्रसंग ल्याएर या त स्थितिलाई झन जटिल वनाउन खोजिएको छ या त कारवाहीको हल्ला फैलाएर आफनो स्वार्थसिद्ध गर्न कोशिस गरिएको छ । जेसुकै कारणले भए पनि यो भ्रम पार्न खोजिएको हो र यो आपत्तिजनक छ ।
कथित स्थायी समिति भारदारी चुनाववाट आएको र त्यसलाई आरम्भदेखि नै इन्कार गरिएको तथ्य पनि स्मरण गराइराख्नै पदैन । अनि त्यही कथित गाउँफर्के भारदारी स्थायी समितिको हवाला दिदै कारवाही गरिएको भन्ने प्रचार आफैमा हास्यास्पद छ । स्थायी समितिलाई आफैले इन्कार गरी वैचारिक वहस व्यवस्थापन समिति वनाएका वखत स्थायी समितिको हवाला दिदै स्थायी समिति र पोलिटव्युरोवाट कारवाही गरिएको भन्ने कुरा नै अवैधानिक र अव्यवहारिक छ । समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक पार्टी विघटनलाई सघाउ पुर्याउने यो कदम हो भन्ने प्रष्ट छ भने पार्टीमा वैचारिक वहसलाई निरुत्साहित गर्ने हथकण्डा वाहेक केही हुने छैन । यो परिघटनावाट झन एकमनावादी पार्टीको स्वीकारोक्ति पुष्टि हुनेछ भने वैचारिक वहस र पार्टी पुननिर्माण गर्न अनिवार्य भैसकेको नै प्रमाणित गर्दछ । कथित कारबाही अवैधानिक र लहडको परिणाम भएकाले खारेज गरिन्छ र सो कारवाही कसैले पनि मान्ने छैनन र सो भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस:
बाबुराम भट्टराई स्थायी समितिबाट बर्खास्त, बाबुराम पक्षमाथि कारबाहीको घोषणा
प्रतिक्रिया