काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले मौद्रिक नीजि सार्वजनिक गर्दै बैँङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर बढाएको जानकारी दिनुृभयो ।
द्धन्द्ध कालमा बन्द भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु पुनरसंचालन गर्ने, ट्रेजरी विल र ऋणपत्रलाई ई–बिडिङको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा पनि मौद्रिक नीतिम छन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
वाणिज्य बैँकहरूले २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्ज र एक्विजिशन नीतिलाई भने मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था पनि कायमै राखिएको छ । बैधानिक तरलता अनुपात ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
गर्भनर खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलार्इ सहयोग पुराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बैंकले ग्रामिण तथा दुर्गम भेगसम्म कर्जा पुर्याउन लघुवित्त कर्जालाई विशेष जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी समेत वृद्धि गरिने बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उर्जा र कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने १२ प्रतिशत कर्जालाई यथावत राखिएको छ भने कृषि, जलविद्युत लगायतका तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको पुनरकर्जा दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया