नेपालको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको विश्व बैंकको ठहर

काठमाडौँ, ६ असार । विगत केही वर्षयता नेपालले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकले विकास–निर्माणका काममा अवरोध हुन नदिन राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र संवाद पनि गर्ने भएको छ ।

विश्व बैंक समूहले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षे ‘नेपालका लागि सहकार्यको रणनीति’ मा सात वर्षको अवधिमा नेपालको आधा जनसङ्ख्याको दैनिक आय एक डलर २५ सेन्टभन्दा बढी गराउन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त रणनीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र लैङ्गिक विधाका साथै १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यसँगै पूर्व लडाकुको एकीकरण एवम् व्यवस्थापनलाई विश्व बैंकले उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा हासिल भएको प्रगतिलाई निरन्तरता दिन नेपालले आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई अघि बढाउन सक्ने प्रशस्त स्थान रहेको उल्लेख गर्दैै रणनीतिमा दिगो एवम् समावेशी उन्नयनका निम्ति राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिइएको छ ।

‘चरम द्वन्द्वका बेला पनि नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील रह्यो अब राज्यले अर्थतन्त्रको विकासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक व्यवस्थापन बुद्धिमत्तापूर्ण रहेको र बजेट सञ्चित रहेको उल्लेख गर्दैै रणनीतिमा भनिएको छ ।

गरिबी घटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको र विप्रेषणमा आधारित आर्थिक वृद्धिले उत्पादकत्व बढाउन नसकेको औँल्याउँदै रणनीतिमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी एवम् लगानी बढाउनुपर्नेमा बैंकले जोड दिएको छ ।

‘नेपालको आर्थिक विकासको अथाह सम्भावनायुक्त जलस्रोत क्षेत्र भएकाले आन्तरिक खपतका साथै भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेकाले विद्युत् उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ रणनीतिमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंक समूहले नेपालको आर्थिक विकासका लक्ष्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन निरन्तर सहयोग गर्ने र समावेशी विकास प्रवद्र्धनका निम्ति सबै पक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

रणनीतिअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपातलाई ५३ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिङ्गीय विभेदजस्ता सामाजिक सूचकहरूमा पनि सुधार आएको, सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएपछि नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुकको चरणमा प्रवेश गर्न सफल भई पूर्व लडाकुहरू राष्ट्रिय सेनामा समायोजन हुनुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमण, खासगरी नयाँ संविधान लेखनमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी समय लागेको भए पनि गत मङ्सिरमा सम्पन्न संविधानसभाको आमनिर्वाचनले शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दै समावेशी तथा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई आधार बनाएर नेपालले आफ्नो आर्थिक सम्भाव्यताबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने र द्रुत, दिगो तथा समावेशी वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

‘राजनीतिक प्रक्रिया जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भएपनि मुलुकले अर्थतन्त्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा तुलनात्मक रूपमा नेपालको अनुभव कम भएकाले यो राजनीतिक जटिलता स्वाभाविक नै हो । द्वन्द्वकालको चरम उत्कर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि सुदृढ रहेको देखिन्छ भने उचित आर्थिक व्यवस्थापनको नतिजास्वरूप २०१३ को बजेट बचतमा थियो । तथापि नेपालको प्रगतिलाई जारी राख्न र गरिबीलाई इतिहासमा सीमित बनाउन यो आर्थिक वृद्धि दर अझै पनि सुस्त नै छ । हालको वृद्धि विप्रेषणका कारण बढेको उपभोग र विस्तारको सम्भावना कम भएको आधारभूत सेवामा बढी निर्भर छ’– रणनीतिमा भनिएको छ ।

उच्च स्तरको वृद्धि हासिल गर्न नेपालले मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा निजी तथा सरकारी लगानीका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने, नेपालको आर्थिक सम्भाव्यताको सबैभन्दा प्रमुख माध्यमका रुपमा रहेको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८४,००० मेगावाटको भरपूर उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रणनीतिमा हाल ७४६ मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन हुनुलाई चिन्ताका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने र उक्त वृद्धिलाई समावेशी तथा विभिन्न समूह र समुदायलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने नेपालको आकाङ्क्षालाई सहयोग गर्न विश्व बैंक समूह तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै रणनीतिमा अघिल्ला वर्षहरूको अल्पकालीन द्वन्द्वोत्तर सहायताभन्दा उच्च, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाललाई विश्व बैंक समूहको सहयोग बैंकका दुई विश्वव्यापी उद्देश्य चरम गरिबी निवारण तथा समृद्धिमा सहभागिता अनुरूपको हुने जनाइएको छ ।

रणनीतिअनुसार नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल गरेको सफलता प्रशंसनीय भएपनि जनङ्सख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उच्च आयस्तरका लागि आवश्यक वृद्धिका बाधाहरू हटाउन विश्व बैंक समूहको सहयोग अपरिहार्य रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र बहुपक्षीय लगानी सुरक्षण एजेन्सी (मिगा)ले आ–आफ्ना विशिष्टताको संयुक्त रूपमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सहकार्य गर्नेछन् ।

विश्व बैंक समूहले आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउन र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोग गर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, यातायात सञ्जाल सुदृढीकरण र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

त्यसैगरी बैंक समूहले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समान अवसर उपलब्धताको प्रवद्र्धन गर्दै सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, दक्षता तथा जवाफदेहिताको सुधारमा योगदान गर्नेछ ।

रणनीतिअनुसार विगतका रणनीतिमा लिइएको सतर्कताको अवधारणा भन्दा फरक रही विश्व बैंक समूहले अब राष्ट्रव्यापी प्रभाव पार्ने ठूला कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ । रणनीतिअनुरुप बैंक समूहले आफ्नो कार्यदक्षता भएको र उच्चतम विकासका लागि लगानी तथा अनुसन्धानात्मक साधनको अधिकतम प्रयोग हुनेगरी थोरै क्षेत्रमात्र सहयोगका लागि छनोट गर्नेछ ।

रणनीतिमा भनिएको छ – खासगरी जलविद्युत् सम्भाव्यताको विकासमा चुनौती तथा जोखिमको स्तर उच्च छ र सम्भावित प्रतिफल पनि उच्च छ । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक प्रगतिलाई असर गर्न सक्ने, कमजोर शासन, सुशासनको अभाव तथा साधनको दुरुपयोग एवम् वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई सम्बोधनलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव ठूलो जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।

रणनीतिको कार्यान्वयनमा असर पर्न नदिन र समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्कमा रहने तथा विकास आवश्यकताका सम्बन्धमा सर्वदलीय सहमतिका लागि संवाद गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिमार्फत सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा हुने प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने बैंक समूहले जनाएको छ । रासस