काठमाडौँ, १ असार । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतवारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले जलविद्युत्का क्षेत्रमा वैदेशिक मुद्रामा भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) राष्ट्रिय हित विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेघावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा भएको पिपिए सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको बताएका हुन् ।
बैठकमा सभासद्हरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक रुपमा हुने एक अरब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामध्ये भोटेकोसी र खिम्ती आयोजनाको मात्र दुई तिहाई हिस्सा रहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै सम्झौता पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
भोटेकोसीमा सुरुमा ३६ मेगावाटको सम्झौता भएपनि पछि कम्पनीले आफैँ ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको बताउँदै सभासद्हरुले अझ खिम्तीमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको भनी आक्रोश पोखेका थिए । हालै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुमा भएको डलरको पिपिए सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
सभासद्हरु मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा, बालकृष्ण खाँड, प्रेमबहादुर सिंह, डोरप्रसाद उपाध्याय, दीपक खड्का, भानुभक्त ढकाल, ममता गिरी, बादसाह कुर्मी, दीपक बोहरा, हरिबोल गजुरेललगायतले तथ्याङ्क अपूर्ण भएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आगामी बैठकमा पूर्ण विवरणका साथ उपस्थित गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
सभासद्हरुको मागपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतित्व गरिरहनुभएका कुष्णकुमार राईले तीन दिनभित्र ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको बैठकमा उपस्थित गराउने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
साथै बैठकले जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा पिपिए सम्झौता भएका आयोजनाको विवरण, सम्झौता गर्नुपर्नाका कारण र सर्त, प्राधिकरणलाई परेको प्रभाव, सम्झौताको दरको विस्तृत विवरणसहित उपस्थित हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सयौँको सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया