काठमाडौँ, १५ असार । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज सार्वजनिक गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन, मुलुकलाई सामाजिक एवम् आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास निर्माणका सम्भाव्यताहरूको अधिक उपयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
एकसय छ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा सन्तुलन, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी,राष्ट्र निर्माणको महाभियानमा १० लाख स्वयम्सेवी परिचालन, कर प्रणालीमा समयानुकुल संशोधन एवम् सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने अठोट लिइएको छ ।
त्यसैगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको शीघ्र गठन, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामा आबद्ध गर्दै चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी बजेट विनियोजनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने, मूल्यअभिवृद्धि कर र आय करलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै मानवअधिकार संरक्षणलाई जोड दिइएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तुर्जमा, भेरी र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मुटुरोगकोे उपचार सेवा, स्वस्थ महिला र बच्चा, स्वस्थ जनशक्तिको आधारशिला कार्यक्रम कार्यान्वयन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, गौतमबुद्ध विमानस्थल विस्तार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता सुदृढीकरण, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, राजमार्ग निर्माण, रणनीतिक सडक सञ्जाल,पुलपुलेसा, रेल्वे, हवाई मैदान, ठूला सिँचाई र सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सामयिक संशोधन,कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारी एवम् करार खेतीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।
मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा खटाउन दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली सेना परिचालन, नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बङ्करबाट व्यारेक कार्यक्रमको निरन्तरता, सबै नेपालीलाई निजको पहिचान हुने नम्बरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, मुलुकका सबै जिल्ला र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट अनलाइन सेवा मार्फत राहदानी दरखास्त दर्ताको थालनी, सहकारी हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि, पशुपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण, सुरक्षण मुद्रण, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनका साथै निजमती सेवालाई जनमैत्री, उत्तरदायी र आकर्षक तुल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया