काठमाडौँ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाका विषयगत समितिमध्ये संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले पहिलो चरणको काम मंगलवार देखि पूरा गरेको छ ।
सो समितिलाई संविधान निर्माणका लागि प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिइन्छ । पहिलो चरणमा समितिले अघिल्लो संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि छ प्रतिवेदन मार्फत सहमति र असहमतिका बुँदा तयार गरी प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरेको हो । संविधानसभाको नयाँ कार्य तालिकामा यही जेठ १४ गतेसम्ममा सो समितिले सहमति र असहमतिका विषय निक्र्योल गरी प्रतिवेदन तयार गरिने बुँदा छ ।
प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समिति र राष्ट्रिय हितको संरक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति र न्याय प्रणाली समितिको प्रतिवेदन, राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले सहमति र असहमतिका विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
साथै व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समिति र संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति र संवैधानिक समिति,अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समिति र विवाद समाधान उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले सहमति र असहमतिका विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । साथै अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र संरक्षण समिति तथा सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताका आधार निर्माण उपसमितिको प्रतिवेदन भने सहमति भएकोे थियो ।
बैठकमा सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले समितिले प्रारम्भिक चरणको काम निर्धारित मिति अगावै सम्पन्न गरी नयाँ इतिहास कायम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्धारित मितिमा नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि आफ्नो समितिले दरो रुपमा आधार खडा गरिदिएको छ ।”
समितिको मंगलवारकै बैठकले व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समिति र संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा पठाउन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो उपसमितिको संयोजक डा सुबोधकुमार पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।
सो प्रतिवेदनमाथि वीरबहादुर बलायर, गङ्गा चौधरी, दीपक बोहरा, अम्बिका बस्नेत, किरण यादव, मीनाक्षी झा, भीमबहादुर रावल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ध्यानगोविन्द रञ्जित र उषा गुरुङले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया