संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सभासदबीच बाझाबाझ र खैलाबैला

काठमाडौं । न्यायधीश नियुक्ति प्रकरणबारे छलफल गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

बैठकको सुरुमै नेपाली काँग्रेसका सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान र कानुन राम्रोसित पढ्न अन्य सभासद्लाई आग्रह गरेपछि केहीबेर बैठकमा बाझाबाझ र खैलाबैला भयो ।

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई सुरुमा नेकपा एमालेका सभासद् भीम रावलले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै रावलले ‘कानुन कसले पढेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो, यसमा मेरो आपत्ति छ ।’

रावलले यो भनाइ राखेपछि अन्य सभासद्ले पनि हो मा हो मिलाए । करिब दुई मिनेट बैठकमा तनाव नै सिर्जना भयो । बाझाबाझ हुँदा एमाले र एमाओवादीका सभासद् एकातिर अनि काँग्रेसका सभासद् अर्कातिर बने । त्यसपछि केहीबेर चलेको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बैठकमा न्यायपरिषद्ले लेखेको पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषामा समेत विवाद भएको थियो । न्यायपरिष्दले लेखेको पत्रको भाषा गलत रहेको नेपाली काँग्रेसका सभासद् डा प्रकाश शरण महतले बताएका थिए ।

न्यायाधिश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिले लेखेको पत्रमा प्रत्युत्तर फर्काउँदै न्यायपरिषदले न्यायपरिषद् संसद र यसको कुनै समितिप्रति उत्तरदायी रहेको नभई संविधानप्रति उत्तरदायी रहने उल्लेख छ । संसदीय समितिले बोलाउँदैमा न्यायपरिषद् आउनु नपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा कसैको दबावमा नपरी निष्पक्ष निर्णय गर्न संसदलाई उपदेश समेत दिइएको छ ।

समितिको बैठकमा न्यायपरिषद् सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि एमाओवादी, एमालेलगायत साना दलले पुनर्विचारका लागि फेरि पत्र पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गत मंगलबार विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनाउने सिफारिस गर्नुको कारण आफैं उपस्थित भएर पेस गर्न न्यायपरिषद सदस्यहरूलाई बैठकमा डाक्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता शिवप्रसाद पण्डितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समितिको बोलाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै नबोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।