साँस्कृतिक र सामाजिक समितिको प्रतिवेदनलाई अनुमति प्रदान

काठमाडौं । संविधानसभा, संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताका आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदनका सहमति तथा असहमतिलाई संविधानभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिका संयोजक उषा गुरुङद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले सहमति दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रवद्र्धन, शिक्षा र सांस्कृतिक तथा भाषासम्बन्धी हक, आदिवासी/जनजातिको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्ध, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक, भाषिक एवम् सांस्कृतिक राज्यको दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति आदि छन् ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटा र हरिबोल गजुरेलले नयाँ संविधानमा दलित, महिला तथा उत्पीडनमा पारिएका समूहमाथिको विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने विषय राखिनु माग गरे ।

कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर र मदनबहादुर अमात्यले भाषा र संस्कृति देशका जीवन्त अङ्ग भएको बताए । उनीहरुले यसलाई कहीँ कसैले विचलन ल्याउने काम गर्नु नहुने बताए ।

यसैबीच समितिका सभापति विष्णु पौडेललाई समितिअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना र राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिका संयोजक हरिबोलप्रसाद गजुरेलले प्रतिवेदन बुझाए । प्रतिवेदनमाथि समितिमा वैशाख ४ गते छलफल हुनेछ ।