आईजीपीले जिते लडाइँ

काठमाडौं । बढुवामा चलखेल गर्न अदालतको आदेश र लोकसेवा आयोगलाई नै चुनौती दिई प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने मन्त्रीहरू एक साता नबित्दै गल्न बाध्य भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले गत बुधबार एआईजी बढुवामा बोर्ड नराख्ने निर्णय गरको भए पनि सोमबारको बैठकले अघिल्लो निर्णयलाई सच्याएको छ । पहिलेजस्तै एआईजी बढुवामा तजबिजी आधारमा निर्णय गर्ने गरी बुधबार नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएकोमा सोमबारको बैठकले एआईजी बढुवामा तालिमबापतको नम्बर नजोड्ने संशोधन गरी बोर्डको व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । यो प्रावधानले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई राहत भएको छ ।

बोर्ड रहँदा एआईजी बढुवामा आईजीपीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । गृहसचिव अध्यक्षताको बोर्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र आईजीपी सदस्य रहन्छन् । बोर्ड रहँदा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले चलखेल गर्ने कम अवसर पाउँछ । चलखेल गर्ने अवसर नभएकाले नै गृहमन्त्री वामदेव गौतम तथा सिंचाई मन्त्री एनपी साउदको विशेष जोडमा बुधबारको बैठकले बोर्डको सिष्टम खारेज गरेको थियो । जसले प्रहरीमा व्यापक असुन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । तर केही डिआईजीहरू भने बोर्ड हटेकोमा खुशी थिए । आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा हुन खोज्नेहरूले नै मन्त्रीलाई दबाब दिएर त्यसरी नियमावली संशोधन गराएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बोर्डको सिष्टम खारेज गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नु अवैध हुने भन्दै गृहका अधिकारीहरूले गृहमन्त्री गौतमलाई बताएपछि वामदेव झस्किएका थिए । भर्ना र बढुवासम्बन्धी प्रावधान फेरबदल गर्दा अनिवार्य रुपमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने लोकसेवा आयोग ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमाथि दिनकरशमशेर राणाले सर्वोच्चमा हालेको बढुवाविरुद्धको रिटमा अदालतले तजबिजी आधारमा एआईजीमा बढुवा नगर्र्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा लोक सेवा आयोले प्रहरीमा भर्ना तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त बनाएको थियो । ६ महिनाभित्र सो सिद्धान्त प्रहरी नियमावलीमा समाबेश गरेर लागू गर्ने म्याद सरकारलाई दिएपछि नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन २ वर्ष लाग्यो । तर सुरुमै प्रहरी नियमावली विवादमा परेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको केही दिनमै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । एआईजी बढुवामा तालिमसम्बन्धी नम्बर राख्ने कच्चा काम प्रहरीबाटै हुँदा त्यसरी संशोधन गर्नुपरेको थियो । तालिमको नम्बरमात्र हटाउनका लागि गृहबाट प्रस्ताव गए पनि बिधेयक समितिले आफने स्वार्थअनुसार बोर्ड नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले हंगामा मच्चिएको थियो । तर, सोमबार त्यो निर्णय सच्याएर बोर्डकै सिफारीसमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । ‘अब अर्को हप्ताबाट एआईजी बढुवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने ।