हारेकाले नपाउने भएपछि वरिष्ठ नेताको सभासद बन्ने सपना चकनाचुर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामा प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेकालाई २६ सदस्यमा मनोनीत नगर्न परमादेश गरेपछि विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताकै सभासद बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सभासदमध्ये कांग्रेसलाई ९, एमालेलाई ८, एकीकृत नेकपा माओवादीलाई ४, राप्रपा नेपाललाई १, मधेसी दललाई २ र अन्य साना दललाई २ कोटा भागबन्डा गरेर मिलाइएको छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा कांग्रेसबाट प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेता दीपकुमार उपाध्याय, आमोदप्रसाद उपाध्यायको नाम चर्चामा थियो । यी तीनै प्रत्यक्षमा पराजित उम्मेद्वार हुन् । समानुपातिक सूचीमा परेका सुरेन्द्रराज पाण्डे, डिला संग्रौला, महेशकुमार जाजू, हरिहर विरहीलगायत नेतालाई पनि मनोनीतमार्फत संविधानसभामा ल्याउने चर्चा चलेको थियो ।

त्यस्तै एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरले, शंकर पोखरेललगायत नाम बढी चर्चामा आएका थिए भने एकीकृत माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुनको सम्भावना थियो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत हुने चर्चा थियो ।

एक साताअघि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले २६ सिटको भागबन्डा गर्दै एमाले अध्यक्ष चीनबाट फर्के लगत्तै मनोनयन गर्ने तयारी थियो । सोही अनुसार दलहरुले उम्मेद्वारको लागि आन्तरिक छलफल गरेपनि सर्वोच्चको परमादेशले बरिष्ठ नेताहरु नै प्रभावित भएका नागरिक दैनिकमा खबर छ।