मर्न तयार छु, डिभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई छाड्दिन: मन्त्री पण्डित

काठमाडौ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद् मातहतको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही नगर्न चौतर्फी दबाब आएको बताउनुभयो । आफ्नै ज्यान गएपनि सो अभियानबाट पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘म ज्यान दिन तयार छु, तर डीभी र पीआएर लिएका कर्मचारीलाई छाड्दिन,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘बरु मेरो ज्यान जाओस्, म पछि हट्ने पक्षमा छैन ।’

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध र उत्तरदायी बनाउन निजामती ऐनमा तुरुन्तै चौथो संशोधन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिँदा सरकारी सेवा र राष्ट्रहितमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकाले त्यसलाई रोक्न ऐनको संशोधनको आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

देश र जनसेवाप्रतिको प्रतिबद्धता र बफादारितामा समस्या देखिएको, राष्ट्र सेवामा भन्दा डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डजस्ता विदेशी मुलुकमा बसोवास गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तो दोहोरो झुकाव राख्ने कर्मचारीबाट राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अस्मिता र सुरक्षाका विषयमा अनुकूलको कार्य हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकेर ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको मन्त्री पण्डितको कथन थियो ।

समितिको आइतबारको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी विवरणको समर्थन गर्दै अध्यादेशमार्फत नभई विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रवेश गराएर अझ विस्तृत छलफलका साथ सुधार गरेर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा बोल्ने २१ जना सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डसँगै राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कामको पहिले अन्त्य गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति प्रदानमा देखिएको अपारदर्शी र अनियमितताको अन्त्य गरिनुपर्ने, ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपबाट अलग राखिनुपर्ने तथा सभासद्लाई समेत कर्मचारीको सरुवा बढुवाको बोझबाट मुक्त गराउन प्रभावकारी निजामती ऐनको आवश्यकता औल्याएका थिए ।

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले जुन दिनदेखि ग्रिन कार्ड लिन्छ त्यही दिनदेखि स्वतहः बर्खास्त हुने गरी कानुन बनाइनुपर्ने, ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी मिति र समय कानुनमै किटेर तोकिनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीगत सुधार गरिनुपर्ने, निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासम्बन्धी थप तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेतर्फ सुझाव दिएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पण्डितले निजामती कर्मचारीलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजान तथा राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवारीको बोध गराउने सन्दर्भमा ऐन संशोधनबाट कामको थालनी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

निजामती सेवामा रहेका एउटै कर्मचारीले फरकफरक नाममा भिन्नभिन्न मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको तथ्य आफूले फेला पारेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, यस्ता कर्मचारीमाथिको कारबाही अघि बढ्छ, म यसमा दृढ सङ्कल्पित छु, मेरो अठोटमा शंका नगरिदिन अनुरोध छ ।

मन्त्रीका हैसियतले आफूले राख्ने स्वकीय सचिवसमेत फलानो व्यक्तिविशेष नै हुनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई भन्सारमा लगिदिनुप¥यो भनेर केही सभासद्ले समेत भन्न आउनुभएको स्मरण गराउनुभयो ।

योग्य, इमान्दार र विशिष्टताका आधारमा कर्मचारीको बढुवा हुने र जिम्मेवारी दिने पद्धतिका लागि आफूले जस्तोसुकै चुनौतीको समेत सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई अनुशासित र मर्यादित तुल्याउन तथा सरुवा नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले राष्ट्रसेवकलाई अनुशासित, मर्यादित, पदीय जिम्मेवारीप्रति सजक तुल्याउँदै राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी मानेर सेवामा समर्पित रहन अभिप्रेरित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउँदैछ । सरकारका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी आवासीय अनुमति लिने कार्यलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न समाधानको उपायसहितको रणनीति बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

विदेशमा स्थायी बसोवासको अनुमति लिएकालाई अनुमति त्याग्ने वा सरकारी सेवामा रहने भन्ने मध्य एक विकल्प रोज्ने मौका प्रदान गर्नाका साथै सरकारी सेवामा रही विदेशी पिआर, डिभी तथा ग्रिन कार्ड लिने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गर्न त्यस्ता कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आवश्यक व्यवस्थासहितको व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा समावेश हुने बताइएको छ ।

साथै, निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काजमा राजनीतिक पदाधिकारी, ट्रेड युनियनको चासो, रुचि, संलग्नता र हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याउन काज, सरुवा एवम् विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा र पदस्थापनालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रावधानको व्यवस्थासमेत संशोधनका लागि प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको छ ।

सरुवालाई प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित गरी राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त राख्न काज तथा सरुवासम्बन्धी ऐन र नियमका प्रावधानलाई पूर्ण रूपले पालन गर्ने तथा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सरुवा, पदस्थापन र काजसम्बन्धी निर्णय लिने र वर्षैभरि सरुवा र काज गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित तुल्याउने व्यवस्थासहितको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक सरकारले आउँदो व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भमै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवासँग आबद्ध रहेका ट्रेड युनियन आफ्नो पेसागत हकहितमा सीमित नभई कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत जिम्मेवारी बाहिर गएर भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने प्रवृतिले प्रश्रय पाएकाले त्यसलाई रोक्न तत्कालै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराएर भूमिका, आचरण र आचारसंहिताको कसीमा ल्याउने व्यवस्थासमेत उक्त संशोधनका लागि तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीका लागि प्राप्त हुने अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणका अवसरलाई समानुपातिक रूपले बाँडफाँड गर्दा पहिले कहिल्यै मौका नपाएका, सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा समावेश गर्न लागिएको बुझिएको छ ।