२८ आश्विन २०८३, बुधबार

खाद्य संस्थानमा ८८ हजार क्विन्टल चामल माग

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Chamal-Godamकाठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट थप ८८ हजार ४५० क्विन्टल चामलको थप माग आएको छ ।

वर्षाकाल लाग्न लागेको र किसान खेतीपातीमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय खाद्य समितिको सिफारिसमा सो परिमाणमा चामलको थप माग आएको हो ।

प्रायःजसो वर्षाकालमा कर्णाली र सोही आसपासका जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने गरेको सन्दर्भमा यसपटक समयमै थप माग आएको र सो मागलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको संस्थानका खरिद तथा बिक्री वितरण केन्द्रका प्रमुख श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए ।

मुलुकका विभिन्न २३ वटा दुर्गम जिल्लाका लागिमात्रै स्वीकृत कोटाले नपुगेर थप कोटाको माग भई आएको हो ।

संस्थानले ती जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ४१ हजार ५०० क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर संस्थाले माग भई आएको कोटाभन्दा बढी करिब ५५ हजार क्विन्टलमात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ ।

हाल थप गरिएको कोटामात्रै आपूर्ति गर्ने हो भने संस्थाले १७ करोड ७६ लाख ४ हजार ३४३ थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संस्थानका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि चालु आवमा दुई हजार क्विन्टल उपलब्ध गराइएकामा हालसम्म एक हजार ५०० क्विन्टल उपलब्ध गराइएको र सो जिल्लामा पुनः थप एक हजार ५०० क्विन्टल माग भई आएको छ ।

थप कोटा माग भई आएका जिल्लाहरूमा सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला रहेका छन् ।

तीमध्ये यस वर्ष हुम्लाका लागिमात्रै १८ हजार ६०० क्विन्टल कोटा उपलब्ध गराइएकामा थप छ हजार क्विन्टलको माग आएको संस्थानले जनाएको छ । बाजुराका लागि चालु आवमा १४ हजार १५० क्विन्टल उपलब्ध गराइएकामा थप छ हजार क्विन्टल माग भई आएको खनालले जानकारी दिए ।

डोल्पाका लागि पनि तोकिएभन्दा बढी माग आएको छ । डोल्पाका लागि चालु आवमा मात्रै १९ हजार ५५० क्विन्टल कोटा तोकिएकामा थप आठ हजार ९५० क्विन्टल स्वीकृत भएको छ तर अझै पनि छ हजार क्विन्टलको माग आएको छ ।

यस्तै हुम्लाका लागि १२ हजार ९०० क्विन्टल कोटा तोकिएकामा थप १८ हजार ६०० क्विन्टल माग भएको छ तर सो जिल्लाका लागि अझै छ हजार क्विन्टल विभिन्न निकायबाट माग भई आएको छ ।