२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

त्रिशूली–१ को टनेलभित्र शव र मानव अङ्ग संकलन, ८ हजार ७ सय सेना परिचालन

काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा नेपाली सेनाले खोज, उद्धार तथा

चेतन अयडी हत्या मुद्दामा ६ जनालाई जन्मकैद

कैलाली । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत बाजुराले ६ जना प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय

एनआरएनए उपाध्यक्ष न्यौपाने नेतृत्वको लगानीमा जल्दीगाड जलविद्युत निर्माण हुँदै, तीन बैंकसँग सम्झौता

काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने जल्दीगाड जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब ६०

तीजको विकृतिः २१ गीतको चिरफार

-सञ्जय खड्का संस्कार, आस्था र चेतनाको पवित्र सङ्गम तथा वैदिक सभ्यता र नारी संवेदना बोकेको

जनकपुरधामको बेरुजु एक अर्बभन्दा बढी, जनप्रतिनिधि सुविधामा ३ करोड खर्च

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा बेरुजुको चाङ देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय

काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका पत्रकार टेकराज थामीको

रेस्टुरेन्टबाट ९ लाख घुस रकमसहित नापी अधिकृत पक्राउ

काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग ९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा नापी अधिकृत डिल्लीबहादुर वली पक्राउ परेका

देउवासहित सम्पूर्ण शीर्ष नेतालाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने काँग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई महाधिवशेन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।

गगनले देउवालाई भने– वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्न आइदिनुस्

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिन आग्रह

अख्तियारमा २०८२/८३ मा सबै भन्दा बढी स्थानीय तहसंग सम्बन्धीत उजुरी दर्ता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सवै भन्दा बढि स्थानीय तहसंग

निलम्बन फिर्ता नभए दैनिक गतिविधी अगाडि बढाउने सरकारलाई एन्फाको चेतावनी

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले फिफाले गरेको निलम्वन फिर्ताका लागि सरकारले पहल नगरे

अब तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल चौबीस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय