
काठमाडौं, १४ कात्तिक । अघिल्लो सुशील कोइराला सरकार र वर्तमान केपी ओली सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग दर्जनभन्दा बढी चरणमा वार्ता गरिसके ।
तर परिणाम शुन्य हात लाग्ने गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा निर्णायक हुने भनिएको सरकार–मोर्चा वार्तामा पनि त्यस्तै निरस र निष्फल दृश्यावली दोहोरियो ।
सत्तारुढ नेताहरु नै भन्दैछन्, ‘कुनै चमत्कार नभए आइतबार हुने भनिएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन हुने पक्कापक्की देखिन्छ ।’
अढाई महिनायता मधेसमा जारी आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त रहेको समचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि मधेसी असन्तुष्टिलाई कारक देखाउँदै भारतको अघोषित नाकाबन्दी चालू छ । र, त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ५ देखि सरकार–मोर्चा वार्ता पनि निरन्तर छ ।
तै पनि किन फलदायी भइरहेको छैन वार्ता ? यसको जरो खोज्दै गयो भने संघीय प्रदेशको सीमांकनप्रति मधेसी असन्तुष्टी बुझ्न सकिन्छ ।
मोर्चाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई पहाडसग नजोडिने गरी दुई प्रदेश हुनुपर्ने बटमलाइन राखेको छ ।
सरकारमा रहेका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैआएका छन् । ठीक यही बुँदामा पुगेपछि वार्ता शृंखलाको हलो अडने गरेको छ ।
त सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भन्ने गर्छन्, आठ/आठ वर्षदेखि समाधान नभएको संघीयताको विवाद कहाँ हामीले एकाध महिनामै सुल्झाउन सक्नुु थापा थप्छन्, ‘हामी अन्य बुँदाहरु सहमतिका आधारमा टुंग्याउन सहमत नै छौं ।’















प्रतिक्रिया