– विमल योगी
काठमाडौं, १२ कात्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको वार्ता आज पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
आजको वार्तामा सरकारले मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न दुई वटा प्रस्ताव राखेको थियो । वार्ता टोली संयोजक एवं उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मधेस आन्दोलनको मुख्य माग सीमाकंन टुंग्याउन सरकारले मधेसी मोर्चासामू दुई प्रस्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो-‘मधेसी मोर्चाका साथीहरुसँग आजको वार्ता सकारात्मक भयो । सरकारका तर्फबाट हामीले सीमाङ्कनको विषयमा दुई विकल्प उहाँहरुसँग राखेका छौँ, संवैधानिक आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिसका आधारमा सीमाङ्कनबारे संविधान संशोधन गर्ने वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा सीमाङ्कनबारे निर्णय गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने विकल्प राखेका छौँ ।उहाँहरुले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन् । अब १५ गते अर्काे बैठकमा विस्तृत छलफल हुन्छ ।’
मन्त्री थापाले मधेसी मोर्चाको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न एक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । ‘मोर्चाका अन्य मागहरु घाइतेको क्षतिपूर्ति सबै जिल्ला पठाइसकिएको छ । आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख दिइसकेको छ आफन्तले बुझिसकेका छन् । मोटामोटी मोर्चामा माग पुरा भइसकेका छन् । अर्काे बैठकमा सीमांकनको टुङ्गो लगाउँछौं ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मधेसी मोर्चाका तर्फबाट वार्ताका टोलीका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चाका माग पुरा गर्न सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरु हाम्रा मागप्रति प्रतिबद्ध भएको पाएनौं । वार्तामा छलफल भयो, सहमति भएन् ।’
सीमांकनको विषयमा सरकारले राखेका प्रस्तावमा अर्काे वार्तामा छलफल गरिने उहाँको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया