काठमाडौं, १० कात्तिक । मधेस आन्दोलनको एक हिस्सेदार संघीय मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि १०२ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टी नेतृत्वको पाँच दलीय मोर्चाले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोलीलाई १ सय २ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बुझाएको हो ।
प्रस्तावमा सरकारी कामकाजमा नेपालीका अलावा हिन्दी र अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय गानमा मधेश शब्द थप गरिनुपर्ने, चक्रिय प्रणालीका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिनुपर्ने, ७ प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरिनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
मोर्चाले मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारका एक सदस्यलाई स्थायी सरकारी जागिर दिनुपर्ने, हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गरिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागपत्र पनि पेश गरेको छ । मोर्चाका संयोजक अनिल झाले संविधानमा धेरै कुरा छुटेका कारण मधेसी मोर्चाले आफै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी वार्ता टोलीले मोर्चाको १ सय २ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव र ११ बुँदे मागपत्रका बारेमा अर्को वार्तामा छलफल गर्नेगरी आजको अनौपचारिक छलफल सकिएको थियो ।












प्रतिक्रिया