काठमाडौं, १३ असार । संविधानसभाको बैठकमा सभासद्हरूले जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न बेग्लाबेग्लै संवैधानिक आयोगहरू स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
तत्कालीन संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र तत्कालीन संवैधानिक समितिको मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि भएको एकीकृत छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न स्थापना हुने भएकाले त्यस्ता निकायहरूको प्रभावकारिता र कार्यदक्षतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको कथन थियो ।
संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा होइन, क्षमता र प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्नेमा सभासद्हरूको जोड रह्यो ।
सभासद् भरतकुमार शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग जस्तै दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक जातजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।
उत्पीडनमा परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संवैधानिक आयोग जरुरी रहेको उनको कथन थियो ।
सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त सफलतालाई संस्थागत गर्न संवैधानिक निकायहरूको पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीलाई रोक्न संवैधानिक निकायहरूको जरुरी पर्ने तर्क गर्दै उहाँले मजदुर र किसानका अधिकार संस्थागत गर्न थप आयोगको आवश्यक रहेको बताए ।
सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधान परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहनुपर्ने उनको कथन थियो ।
सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले अत्यावश्यकबाहेक धेरै संवैधानिक आयोग बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने वधारणा राखे ।
संविधानमा कुन–कुन अवस्थामा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्दै सभासद् अधिकारीले राजनीतिक दलहरू कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सभासद् कमल थापाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका विषयमा पुनः सहमति हुनुपर्ने धारणा राख्दै विगतमा एकलौटी तवरले गरिएको निर्णयमाथि पुनः जनमत सङ्ग्रह गर्न माग गरे ।
उनले भने, बाह्य शक्तिको दबाब र हतारमा गरिएको निर्णय आज कार्यान्वयन हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक भन्ने राजनीतिक दल किन जनमत सङ्ग्रहमा जान डराएको हो ?
सभासद् अमरेशकुमार सिंहले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्न संवैधानिक निकाय थप गर्नुपर्छ भन्दै सबै जातजातिको समान सहभागिताका लागि पहल र प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।
सभासद् विकास लम्सालले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न र जनअधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक निकायहरू अत्यावश्यक हुने तर्क गरे ।
सभासद्हरू रामकुमार भट्टराई, मीनबहादुर विक, गीता क्षेत्री, रञ्जु झा, सिद्धिलाल सिंह, रामकुमार राई, शम्भुलाल श्रेष्ठ, गोपाल दहित, भक्तबहादुर विकले विद्यमान संवैधानिक आयोगलाई जनता र मुलुकप्रति बढीभन्दा बढी प्रतिबद्ध बनाउँदै अल्पसङ्ख्यक समुदाय र क्षेत्रलाई अधिकार दिन थप निकायहरू स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
प्रतिक्रिया