– प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, २६ असोज । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यविभाजन हुन बाँकी रहेको नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या विगतको तुलनामा बढ्ने देखिएको छ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज गठित मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित कार्यविभाजनमा सत्तागठबन्धन दलबीच सहमति हुन बाँकी रहेका कारण महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरिएको छैन ।
कार्यविभाजनका लागि आज बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको निवास बालकोटमा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य नेतासँग परामर्श भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । सरकार विस्तारलगायतका काम बाँकी रहेकाले अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पूर्व निर्धारित छिमेकी राष्ट्र् चीनको भ्रमण रद्द गरी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पठाउनुभएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह गरी दुई उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
आज गठित मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार गरी दुई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ भने एमाले र एमाओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।
त्यस आधारमा चार उपप्रधानमन्त्री सहजै हुने देखिएको छ भने सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्काे सानो दल नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा आउने इच्छा देखाउनुभएको बुझिएको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– “पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । थप विस्तारका लागि छलफल भइरहेको छ, हाम्रो पार्टीबाट पनि एक पदाधिकारीले उपप्रधानमन्त्री पाउनेछन्, यसले उपप्रधानमन्त्री धेरै हुने चिन्ता बढेको छ ।”
उहाँका अनुसार एमालेबाट उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, भीमबहादुर रावल वा उपमहासचिव विष्णु पौडेलमध्ये एक जना उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमालेले महत्वपूर्णमध्ये अर्थ र रक्षा मन्त्रालय लिनेछ भने गृहमा एमाओवादीको दाबी छ ।
पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारमै रावल र पौडेलले पनि शपथ लिने चर्चा चले पनि अन्य दलसँगको शक्ति सन्तुलन नमिल्दा निर्णय हुन नसकेको हो । शीतल निवासमा आयोजित प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा “तपाईको नाम त आजै मन्त्रीमा पर्ने कुरा थियो नि ?” भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उपाध्यक्ष रावलले हाँस्दै जवाफ दिँदै भन्नुभयो, “अब म परिन भनेर सार्वजनिक सूचना नै दिनुपर्ला जस्तो छ ।”
एमाओवादी स्थायी समितिका सदस्य वर्षमान पुनले अन्य दलसँगको छलफल बाँकी रहेकाले आफ्नो पार्टीबाट आज सबै मन्त्रीहरुको नाम पठाउन नसकिएको राससलाई बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमा महासचिव कृष्णबहादुर महरा वा टोपबहादुर रायमाझीमध्येबाट पठाउन परामर्श भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सत्तारूढ दलबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको जिम्मेवारीबारे सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा विपक्षमा देखिएको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसलाई संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने भद्र सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा भएका कारण नयाँ परिस्थिति पैदा भएको हो । मधेसमा आन्दोलनरत दललाई वार्तामा ल्याएर संविधान संशोधन तथा संविधानको कार्यान्वयनको चुनौतीका बीच मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अलमल वा विवाद गर्न नहुनेमा सत्तारुढ दलका नेता सचेत भए पनि सत्ताको बाँडफाँड निर्विवाद हुन कठिन देखिन्छ । रासस
प्रतिक्रिया