काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीका कारण जनताले सास्ती खेपिरहेका बेला सरकारका मन्त्री भने भारतले नाकाबन्दी नै नगरेको अभिव्यक्ति दिँदै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नसमेटिएको भन्दै भारतले एक सातादेखि लगाएको नाकाबन्दी खुलाउन र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न रातदिन खट्नुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापा भारतकै पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गराउन लागिपरेका छन्।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत ती मन्त्रीले भारतको विकल्प अरु देश नहुने र विकल्प खोज्दा भारत चिढिने भन्दै भारतलाई नै मनाएर आपूर्ति सहज गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। कोइरालाले विकल्पका रूपमा चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाका तत्काल खुलाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। आपूर्ति सहज बनाउन चिनियाँ पक्षले तातोपानी र रसुवागढी नाका खुलाउने आफ्नोतर्फको काम थालिसकेको छ तर नेपालतर्फको अवरुद्ध भाग खुलाउने जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने कामै नथालेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार चीनसँग जोडिएका नाका खुलाउनुको सट्टा मन्त्री निधि काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम विवादित भारतीय कम्पनीलाई दिने फाइल मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गराउन लागिपरेका छन्। नेपाल सरकारले नै ऋण दिने र निर्माणमा घाटा भए पनि नेपालले नै व्यहोर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको हो। अधिकांश सांसदले विरोध गरे पनि उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।
अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा निधिले जसरी भए पनि उक्त निर्णय गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, अन्य मन्त्रीहरुले राजनीतिक प्रस्तावको अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिने भनेपछि रोकिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको पुष्टि गरे। ‘जतिसक्दो छिटो दिऊँ भन्ने उहाँ (भौतिक पूर्वाधार मन्त्री) को चाहना हो,’ पण्डितले भने, ‘यथार्थभन्दा धेरै लागत देखाउने, लागतको पैसा पनि सरकारले व्यहोरिदिनुपर्ने र भोलि घाटा भयो भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएपछि त्यस्तो मूर्ख काम गरेर के फाइदा?’ उक्त सडक सेवा लिएबापत निर्माण कम्पनीले सेवाशुल्क लिने र तोकिएअनुसारको गाडी नचलेर घाटा भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावमा भएको मन्त्री पण्डितले बताए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री निधिले भने अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट जसरी पनि निर्णय गराइछाडने बताउँदै आएका छन्। ‘उत्तरी नाका खुलाउन छिमेकी देशले काम थालिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि यतिका दिन भइसक्यो तर त्यसतर्फ मन्त्रीज्यूको कुनै ध्यानै छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘बरु काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको निर्णय गराउनेतर्फ उहाँको विशेष जोड छ।’ भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका मानिने मन्त्री निधि र मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरसमेत दक्षिणलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै उत्तरी सडक विस्तार र निर्माणलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गएपछि विरोध गर्ने निधि पहिलो मन्त्री हुन्। त्यसैगरी भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक आक्रान्त पारिसक्दा पनि सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भने भारतले नकाबन्दी नै नगरेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कतारमा एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका रिजालले केही दिनअघि भारतीय राजदूतकै बोलीमा लय मिलाउँदै ‘नेपालमा नाकाबन्दी छैन’ भन्ने भाषण गरेका थिए। कतारबाट फर्केलगत्तै उनले मंगलबार नाकाबन्दीको विरोधमा भारतीय च्यानल बन्द गर्ने नेपालका केबुल टिभी अपरेटरहरूलाई मन्त्रालयमार्फत २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्न लगाए। ‘भारतमा न नेपाली टिभी प्रसारण हुन्छ, न नेपाली पत्रपत्रिका पुग्छन्, त्यतातिर मन्त्रीज्यूको कहिल्यै चासो गएन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘नाकाबन्दी खुलाउन पहल गर्नुपर्नेमा भारतीय च्यानल रोकेकोमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन आयो।’
विदेशबाट फर्केपछि उनले सुरुमै भारतीय च्यानल खुलाउन र स्पष्टीकरणका लागि २४ घन्टे पत्र काट्न लगाएका थिए। त्यसैगरी नाकाबन्दीपछि आपूर्तिमा अग्रसरता लिनुपर्ने वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापा पनि ‘भारतको विकल्प अन्य हुन सक्तैन’ भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन्। भारतको नाकाबन्दी खुलाउँछु भन्दै सरकारी दूत बनेर दिल्ली पुगेका उनी कुनै समाधान ननिकाली फर्किए। भारतबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीसँगको ब्रिफिङमा उनले भारतलाई सबै विषय राखेको र छिट्टै समस्या समाधान हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भारतको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्दा उनले भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी नै नभएको भन्दै विकल्प खोज्न नहुने बताएका थिए। ‘चीनलगायत अन्य राष्ट्रबाट कसरी विकल्प खोज्न सकिन्छ, सो अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर वाणिज्य मन्त्रीले त विकल्प खोज्दा भारत झनै चिढिनसक्ने बताए।’
प्रतिक्रिया