काठमाडौं, १४ असोज । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सत्तामोहका कारण संविधानसभाको दुई तिहाईबढी बहुमतबाट पारित नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ ।
जारी संविधानलाई असफल बनाएर भएपनि प्रधानमन्त्री कोइराला आफु प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनेबित्तिकै पुन प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।
उनले यसको लागि बनमन्त्री महेश आचार्यलाई अघि सारेका छन् । स्वच्छ छबिका प्रधानमन्त्री कोइरालाका अधिकांस भ्रष्ट मन्त्रीलाई संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु भन्दा पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने चाहाना बढेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि पुन सत्तामा टिकिरहने दाउमा लागेका छन् ।
बनमन्त्री आचार्यको डिजाइनमा कोइरालाले संविधानको घोषणासँगै आफुले भने बमोजिम पदबाट राजिनामा दिने र पुन प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ खोजेका छन् ।
उनलाई मन्त्री आचार्यसहित सहयोगीहरुले मधेशबादी दलको साथ र सहयोगमा एमालेलाई एक्ल्याउने र सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
मधेशबादी दलहरुलाई सत्तामा नल्याएसम्म जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहुने, मधेशको आन्दोलन नसेलाउने र नाकाबन्दी लम्बिएर जनताले दुख पाउने भन्दै एमालेलाई सत्ता कुनैं पनि हालतमा नदिने रणनीतिमा पुगेका हुन् ।
कोइरालाको यस्तो रणनीतिलाई कोइराला परिवारका सदस्य बीपी पुत्र डा. शसांकले साथ थिएका छन् । संविधानसभाबाट सविधान जारी भएकोले अब दोश्रो ठूलो दल एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दिनु भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्नु पर्ने सुझाव डा. शसांकले दिएका छन् ।
ब्यबस्थापिका संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर करिब दुई बर्ष सत्तामा सहकार्य गरेर तेस्रो दल एमाओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीमा राखिएको भन्दै उनले अब एमाओवादी सत्तामा आउने भएपछि दोस्रो दल एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दिन नहुने अडान राखेका छन् ।
तीन बर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचन, दुई बर्षमा हुने प्रदेशको निर्वाचन र एक बर्षभित्र हुने स्थानिय निकायको निर्वाचनमा एमालेसँग नैं प्रतिष्पर्धी गर्नुपर्ने भएकोले सत्ताको सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा कोइराला पुगेका छन् ।
कोइरालाको यस्तो रणनीतिलाई अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र निर्माण तथा यातायात मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले साथ र समर्थन गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
मधेशको समस्या समाधानको लागि पार्टी बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला र सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई थाहै नदिई कोइरालाले अमेरिकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने कार्यक्रमलाई एक्कासी रद्ध गरका थिए ।
उनको भ्रमण रद्ध गराउन मन्त्रीपरिषद्मा रहेका कांग्रेसकै मन्त्रीहरुको दबाब परेको थियो । उनीहरुले अमेरिका प्रस्थान गरे मधेशमा आन्दोलन चर्कने र मधेशबादी दल तर्कने भन्दै नजान दबाब दिएका थिए ।
उनीहरुले एमालेसँग राजनीतिक समिकरण गर्दै सत्ता समिकरणको योजनामा रहेको एमाओवादीलाई आफुकहाँ तान्न समेत यस्तो रणनीति अपनाएको बुझिएको छ ।
सोही प्रयोजनका लागि मन्त्री महेश आचार्यलाई कोइरालाले मधेशबादी दलसग बार्ता गर्ने कार्यदलमा राखेका छन् । मन्त्री आचार्य मन्त्रीपरिषद् र पार्टीमा कनिष्ठ मानिन्छन् ।
उनले मधेशमा आन्दोलनरत मधेशबादी दलहरु र एमाओवादीलाई मनाएर कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
कोइरालाको नेतृत्वमा पुन सरकार बनाउने बिकल्प असफल भए उनीहरुले कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन दोस्रो बिकल्पको रुपमा अघि सारेका छन् ।
केही नलागे एमाले अध्यक्ष ओलीको सट्टामा नेता माधवकुमार नेपाललाई वा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मित्र राष्ट्र भारतले समेत सकारात्मक रुपमा नहेरेका कारण बिकल्पको रुपमा अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्न लागिएको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफु पुन प्रधानमन्त्री बन्न नपाए राष्ट्रपति पद नछाड्ने योजना बनाएका छन् । तर उनलाई त्यति सजिलै राष्ट्रपति दिने पक्षमा एमाले र एमाओवादी दल रहेका छैनन् ।
उनीहरुले एमाले र एमाओवादीबीचको सत्ता समिकरण र राजनीतिक समिकरणलाई सफल हुन नदिने कोइरालाको रणनीतिलाई असफल बनाउने बताई सकेका छन् ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाको यस्तो षडयन्त्रलाई चिर्नकै लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशबादी दल र एमालेको सहयोगमा कांग्रेसलाई सत्ताबाट हटाएर नयाँ राजनीतिक समिकरणको तयारी समेत गरेका छन् ।
उनले कांग्रेस सभापति कोइरालले धोका दिन खोजेमा कांग्रेसलाई नैं सत्ता समिकरणबाट बाहिर पुर्याउने रणनीति बनाएका छन् ।
कोइरालालाई राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जान कांग्रेसका पदाधिकारी, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताले अनुमति दिएको थिए ।
महासभामा भाग लिएर नेपालले शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पुर्याउन पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुझाव दिएका थिए ।
तर कोइराला परिवारका सदस्य र मन्त्रीत्रय महेश आचार्य, नरहरि आचार्य र डा. रामशरण महतको सुझाव र सल्लाह बमोजिम अमेरिका भ्रमण नैं रद्ध गरेका थिए ।
तर, तिनै मन्त्रीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अमेरिकामा दुई पक्षिय वार्ता हुने सम्भावना नरहेकोले अमेरिका नजात दबाब दिएका थिए ।
कांग्रेस पदाधिकारीलाई थाहै नदिई कोइरालाले शुक्रबार बस्ने ब्यबस्थापिका संसदको हिउँदे अधिबेसनमा मधेशबादी दलका नेताहरुको मागलाई संवोधन गर्न संविधान शसोधनको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै मधेशबादी दललाई हावादारी सन्देश दिएका छन् ।
संघिय संसदको राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभामध्ये कुनैं एक सदनमा संविधान संशोधनको बिधेयक प्रस्तुत गरेपछि मात्र संविधान शसोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तर ब्यबस्थापिका संसदबाटै संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने संवैधानिक बाटो नभई कोइरालाले संविधान शसोधनको प्रस्ताव संसदमा लाने भन्दै मधेशबादी दललको आखामा छारो हालेका छन् ।
ब्यबस्थापिका संसदबाट संविधान शसोधन गरी मधेशबादी दलका कुन–कुन माग पूरा गर्ने भन्ने बिषय स्पस्ट नभइ कोइरालाले सत्ताकै चिन्तामा मधेशबादी दलका नेतासँग ब्यर्थको बार्ता गरिरहेका छन् ।
महाभूकम्पबाट अर्बौंको धनजनको क्षति भएपछि बिदेशी दातृ मुलुक र निकायले नेपाललाई चार खर्बको सहयोगको प्रतिबद्धा ब्यक्त गरेपनि एउटा पुन: निर्माण बिधेयक संसदमा पेश गर्न र पास गर्न बिर्सने सरकारले भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेर जनतालाई त्रास र बिजोगमा छोडेपछि कोइराला बालुवाटारमा रमाएर बसेका छन् ।
उनले नाकाबन्दीलाई रोक्न कुटनीतिक पहल नगरेर सरकारको निकम्मा र नालायकिपन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतसँग भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको बिषयमा कुरा उठाएका थिए ।
उनले चिनियाँ राजदूतलाई भारतले गरेका अन्यायको जानकारी दिएपछि नैं चिनिया राष्ट्रपति सि जिङ पिङले अमेरिकामा ठूला राष्ट्रले साना मुलुकलाई हस्तक्षेप गर्ने गरेकोप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका थिए ।
दाहालको यो कदमलाई आमनागरिकले स्वागत गरेपनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त के बिदेशमन्त्री, बिदेश सचिब राजदूत आदिसग कुरा पनि गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एमाले मन्त्रीहरु राधा ज्ञवली, पुरुषोत्तम पौडेल, उर्जा सचिवलाई जोगाएका छन् । उर्जा सचिव राजेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई जोगाउन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले ठूलै दक्षिणा र भेटी बुझेको बालुवाटारमा हल्ला छ ।
कानुनी पृष्ठभूमिका सचिव क्षेत्रीलाई कानुनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा नलगी आचार्यले दर्जनौं जलबिद्युत आयोजनाबाट महिनाबारी उठाउँदै आएका क्षेत्रीलाई जोगाएका थिए । सचिव क्षेत्रीले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई समेत अबज्ञा गर्दै पाँच वटा आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया