काठमाडौं । नेपालको निजामति प्रशासनमा केही यस्ता कर्मचारी छन्, जसलाई कुनै ऐन/नियमावली लाग्ने गरेको छैन ।
नेताहरुको आडमा उनीहरु सधैं आकर्षक कार्यालयमा बसेर उनीहरुले प्रशासनमा माफिया गिरी चलाइरहेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समेत त्यस्ता कर्मचारीलाई तह लगाउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव रामचन्द्र तिवारी त्यस्तै कर्मचारीमध्ये एक हुन् । केही महिना अघि मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वातावरण मन्त्रालयमा उनको सरुवा भएको थियो । तर, उनी एक दिन पनि वातावरण मन्त्रालयमा हाजिर भएनन् । सिधैं काज मिलाएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाजिर भए । उनी तिवारीले स्थानीय मन्त्रालयमा करोडौं उठाइसकेका छन् । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका नाममा मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पैसा उठाउने जिम्मा उनै तिवारीलाई दिएका छन् । सोही अनुसार उनले पैसा उठाएर ७१ जना एलडिओको सरुवा सूची बनाएका छन् । जसमा आफ्नो नाम कास्की एलडिओमा राखेका छन् ।
मन्त्री पद खुस्किने बेलामा मन्त्री सिंहले यसरी ठूलो मात्रामा एलडिओको सरुवा गर्न लागेपछि मन्त्रालयकै कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयमै एक यस्ता कर्मचारी छन् जो आफूलाई नेपाल सरकारको कर्मचारीभन्दा कार्यकर्ताको रुपमा चिनाउन चाहन्छन् । उनी हुन् सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठ । उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट एमाले निकट कर्मचारीहरुको पत्तासाफ गर्ने ठेक्का लिएका छन् । विवादास्पद सह सचिवको रुपमा चिनिने भरत सुवेदीसंग पनि मनत्री पण्डितको केही लागेन ।
झुटा विवरणका अधारमा दुईवटा नागरिकता बनाउका उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्नुपर्ने भए पनि उनी जागिरको अन्तिमसम्म श्रम विभागमा बसेर मस्ती गरिरहेका छन् । वन मन्त्रालयका सह सचिव किरण केसी, सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई पनि पण्डितले तह लगाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत सहसचिव मुकुन्द निरौला पनि कम छैनन् । उनी शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यावदका विश्वासपात्र मानिन्छन् । आजको दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया