देशमा अबको बाटो आर्थिक समृद्धिः निजी क्षेत्र

– रमेश लम्साल/हरि लामिछाने

काठमाडौँ, ३१ भदौ । आठ वर्षभन्दा लामो राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको भुमरीबाट बाहिर निस्केर प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ पारित गरेपछि निजी क्षेत्रले मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो परेको देशको अर्थतन्त्रले एउटा निश्चित बाटो लिने र लगानीको सुनौलो अवसर प्राप्त गर्ने भन्दै उनीहरुले सकारात्मक आशा व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ भने रोजगारीका अवसरसमेत वृद्धि हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आठ वर्षको मिहेनतपछि आएको संविधानले राजनीतिक बाटो तय गरेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रले अब नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासससँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो – “संविधानपछि राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छन् र दिनैपर्छ ।”

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने र आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति लिइने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानले उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

“संविधान जारी भएर देश एउटा निश्चित बाटोमा अगाडि बढ्नु सबैका लागि सुखद अनुभूति हो,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भन्नुभयो, “विगत सात दशकदेखिको जनचाहना पूरा भएको छ । सबै नेपालीका लागि यो गौरवको क्षण हो ।”

उहाँले केही समय राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा अन्योल कायमै रहने उल्लेख गर्दै सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापनपछि देशको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा आएर समृृद्धिको मार्गमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधानमा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले संविधान जारी गर्दै गर्दा सुनिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सके देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जाने र अर्थतन्त्रले नयाँ बाटो लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समाजको परिवर्तनसँगै आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न संविधानले बाटो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।

त्यसैगरी, संविधानले वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति मौलिक हकअन्तर्गतको धारामा समावेश गरिएको र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संविधान जारी नभएर देशमा लगानी नआइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निरन्तरको बन्द हडतालले देश आर्थिक विकास अवरुद्ध हुने बताउनुभयो ।

नयाँ संविधानमा उल्लेख छ – ‘प्रगतिशील करको मान्यताअनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्नेछ । सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकरण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।’

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, सबै प्रकारका आर्थिक शोषण र असमानताको अन्त्य तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने एवम् प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

‘आर्थिक उदारवादको नीतिद्वारा स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने’ संवैधानिक प्रावधानलाई थप प्रस्ट पार्न आगामी दिन राज्यले नीति नियम बनाउँदै जानुपर्ने धारणा अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीको रहेको छ । रासस