१० कार्तिक २०८३, मंगलबार

द्विअर्थी तथा बहुअर्थी शब्दले समस्या पार्ने हो कि भन्नेमा महासङ्घको चिन्ता शीर्षको ध्यानाकर्षण

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

fnjकाठमाडौँ, २८ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँग संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आज यहाँ आयोजना गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकका सबै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रका लागि योगदान पु¥याएका हुनाले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

लोकतन्त्रलाई सम्वद्र्धन गर्न प्रेसले अनुशासित र जिम्मेवाररुपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सत्य र तथ्यमा आधारित भएर, जिम्मेवारपूर्वक समाचार प्रवाह गर्न म आग्रह गर्दछु ।”

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धबाट शान्तितिर, निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रतर्फ लैजान नेपाली सञ्चारमाध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्रका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको प्रेसलाई बन्देज लगाउने सोच कोही कसैमा नरहेको तथा प्रेसलाई ओजपूर्ण र गरिमामय तुल्याउने सन्दर्भमा संविधानमा कहीँकतै अस्पष्टता देखिए कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

एमाओवादी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले समग्र लोकतन्त्र, शान्ति र स्थिरताका लागि सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न महासङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले स्वतन्त्र प्रेसलाई पर राख्ने हो भने जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलनमा महासङ्घले अह्म भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयमा शीर्ष नेतासँग छलफलको आवश्यकता रहेको जनाएपछि आफूले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएको जानकारी गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चारमाध्यमबाट उठाइएका विषयवस्तुलाई आफूहरुले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पैरवी गर्दै आउनुभएको छ । महासङ्घले उठाएका मागलाई कानुन बनाएर आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।” उहाँले आफूहरुले जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रेसको कामना गर्दै आएको सो अवसरमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस् भनेर पटक–पटक आग्रह गरिए पनि महत्वपूर्ण कतिपय विषयवस्तु सम्बोधन हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । संविधानका धाराहरुमा प्रेसलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो नियन्त्रण हुने तथा अनुदारवादी सरकार आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने द्विअर्थी तथा बहुअर्थी शब्द परेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस