जथाभावी विद्यालय खोल्न रोक, बन्दमा पनि पठनपाठन गरिने

भक्तपुर, २८ भदौ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले जिल्लामा अब जथाभावी विद्यालय खोल्न रोक लगाउने र बन्दमा पनि अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कडा निर्णय गरेको छ ।

जिल्लाको शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि कार्यालयले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले मण्टेश्वरी र किन्डरगार्डेनका नाममा जिल्लामा जथाभावीरुपमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय खुल्ने क्रम बढेपछि अब जथाभावी विद्यालय खोल्न, कक्षा थप गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।

आवश्यक स्थानमा मात्र विद्यालय स्थापना र स्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयअनुसार अति आवश्यक भएमा मात्र मण्टेश्वरी र किन्र्डर गार्डेन स्थापनाको अनुमति दिने अन्यथा नदिने निर्णय भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय, मण्टेश्वरी, किन्डरगार्डेन स्थापना गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिने क्रममा पनि अति आवश्यक भएमा मात्र अनुमति दिन नगरपालिकालाई सबै निकायले अनुरोध गरेको छ ।

यसअघिका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनलाग्दीरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सञ्चालन हुन नसकेका, विद्यार्थी नभएका निजी विद्यालयलाई कार्यालयले खारेजी गर्नसमेत सुरु गरेको छ ।

कार्यालयले अति आवश्यक ठाउँमा मात्र विद्यालय स्थापना र स्तरवृद्धि गर्ने, तह वृद्धि गर्ने र विगतमा जस्तो जथाभावी विद्यालय स्थापना नगर्ने निर्णय भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्माले बताउनुभयो ।

राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायबीच सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन, सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायमा विश्वास दिलाउन सबै पक्षले प्रयास गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुने दिन र समय वृद्धि गर्ने, शिक्षकलाई नियमित पठनपाठनमा लगाउनका लागि अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यमा नलगाउने, अङ्ग्रेजी माध्यममा समेत पठनपाठन गर्ने, सूचना प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउने, विद्यालयका भौतिक पक्षमा सुधार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

भूकम्पका कारणले पठनपाठनमा ठूलो क्षति पु¥याएकाले पाठ्यभार पूरा गर्ने गरी पठनपाठन गर्न, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयमा बन्द हडतालको प्रभाव पर्न नदिन एवम् बन्द हडतालमा समेत निर्वाधरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चत गर्न सकिने गरी शिक्षा विभागसँग बजेट र कार्यक्रम माग गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, बालश्रमको अन्त्य गर्ने र जिल्लालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू भएको सुनिश्चत गरिने भएको छ । रासस