काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् ।
सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ ।
थपिएका दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ ।
गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । तर, सामान्यले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
प्रतिक्रिया