काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौंका सात वटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ ।
भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको जग्गा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। सोही आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सम्बन्धित कित्ताको अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम अघि बढाएको छ। समितिले अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख गरिएका अन्य जग्गाको संरक्षण र सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने काम पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढाइने मन्त्रालयले बताउक्ँे छ ।
प्रतिक्रिया