काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि जोखिममा रहेका बस्तीको पुनर्स्थापनादेखि नदी करिडोरमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा बढाउनेसम्मका योजना अघि सार्न सांसद डा. राम लामाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लामाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी जलवायु परिवर्तन र भविष्यका विपद्को जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार अहिलेको प्रमुख चुनौती क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी परियोजनाको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको पुनर्वास र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नु हो ।
उनले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा नमुना बस्तीका रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो पुनर्स्थापनामा स्थानीयको भूमि, संस्कृति र पहिचान संरक्षण हुने गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लामाले नेपालले जलवायु परिवर्तनको न्यून योगदान गरे पनि त्यसको असमान प्रभाव भोगिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘Loss and Damage’ को न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेकाले पर्याप्त, न्यायोचित र अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उनले नयाँ जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको अनुमति दिनुअघि सम्पूर्ण नदी बेसिनको ‘Cumulative Climate Risk Assessment’ अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तो मूल्यांकनमा भूकम्प, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF), आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा मलबे बग्ने जोखिमसँगै माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने श्रृंखलाबद्ध जोखिमसमेत समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा ‘Build Back Better’ को अवधारणा अपनाउनुपर्ने लामाको भनाइ छ । पुनर्निर्माण केवल पुरानै संरचना बनाउने नभई भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिम घटाउने र जलवायु अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
नदी करिडोरमा तत्काल उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘Disaster Management Centre’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् । त्यस्ता केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र तत्काल उद्धारको संयन्त्र उपलब्ध हुनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै, बीमाले पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने जोखिमका लागि नदी करिडोरमा सञ्चालित आयोजनाबाट ‘Ring-fenced Disaster Fund’ स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उक्त कोषलाई विपद्का कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको तत्काल राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा समेत जोखिम देखाएको भन्दै लामाले जलविद्युतमा मात्रै अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सौर्य, वायु र ग्रिन हाइड्रोजनजस्ता वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय ऊर्जा मिश्रणको हिस्सा बनाउनुपर्ने र ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउने ‘E20’ राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सम्भव भएसम्म जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले विपद्को समयमा ऊर्जा प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउन तथा ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन् ।
जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त बनाउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने लामाको धारणा छ । नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई समेटेर ‘Climate-Vulnerable Countries’ को क्षेत्रीय सञ्जाल वा कन्सोर्टियम गठन गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तो संयन्त्रमार्फत सामूहिक रूपमा ‘Loss and Damage’, जलवायु वित्त तथा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालले अब एक्लै नभई समान जोखिममा रहेका मुलुकसँग मिलेर सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै लामाले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा बेपत्ताको शीघ्र खोजी र घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । उनले विपद्पछि नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको बताएका छन् ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ–
सम्माननीय सभामुख महोदय, भोटेकोशी रसुवा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यस विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता नागरिकहरूको शीघ्र खोजी तथा उद्धार र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। “सभामुख महोदय, विपद्पश्चात् म स्वयं नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको विपद्को भयावह अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छु। अबको प्रमुख चुनौती भनेको क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी परियोजनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित नागरिकको पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता हो। साथै, Climate Changeको अन्यायपूर्ण प्रभाव भोगिरहेको नेपालका लागि Loss and Damageको न्यायपूर्ण सम्बोधन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
सभामुख महोदय, हाम्रा पुर्खाहरूले भौगोलिक जोखिम र प्राकृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पहाडका डाँडाहरूमा बस्ती बसाउने परम्परा अपनाएका थिए। तर आधुनिक विकास र शहरीकरणका नाममा हामीले नदी करिडोरमै बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार गर्यौँ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान विकास मोडलमा पुनर्विचार गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै, जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा नमुना बस्तीका रूपमा पुनर्स्थापना गर्दै स्थानीयको भूमि, संस्कृति र पहिचान जोगाउने दीर्घकालीन योजना सरकारले तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु।
सभामुख महोदय, हालको विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि करिब 4- 5 billion USD आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसैले Climate Justiceको सिद्धान्तअनुरूप पर्याप्त, न्यायोचित र अनुदानमा आधारित सहयोग सुनिश्चित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
सभामुख महोदय, साथै, यस्तो महाविपत्तिका अगाडि वातावरण संरक्षणका नाममा हुने अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइ निरिह सावित भएको छ। त्यसैले, EIA र IEE का नाममा Green and Climate Resilent परियोजना निर्माण गर्न चाहने उद्यमीले स्वीकृतिका लागि अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गरी प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।
सभामुख महोदय, भोटेकोशी बाढीले अब नयाँ जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको अनुमति दिनुअघि Entire River Basin को Cumulative Climate Risk Assessment अनिवार्य गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। यसमा Earthquake , GLOF, Flash Flood , Debris Flow तथा Upstream–Downstream Cascade Risk समेत समेटिनुपर्ने देखिन्छ। साथै, अब हुने पुनर्निर्माणलाई ‘Build Back Better’ को सिद्धान्तमा आधारित, Climate Resilent र भविष्यका विपद् जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित हुने गरी अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसैगरी, यस्ता नदी करिडोरमा Disaster Management Centre स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र तत्काल उद्धारको व्यवस्था गरियोस्। बीमाले पूर्ण रूपमा Cover नगर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नदी करिडोरमा रहेका आयोजनाबाट Ring-fenced Disaster Fund स्थापना गरी क्षतिग्रस्त आयोजनाको तत्काल राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
सभामुख महोदय, भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपद्ले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि Energy Mix मा विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि स्पष्ट गरेको छ। जलविद्युतमा मात्र अत्यधिक निर्भर रहँदा विपद्का समयमा ऊर्जा प्रणालीमै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले Solar , Wind र Green Hydrogen लगायत वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय ऊर्जा मिश्रणको अभिन्न अंग बनाउँदै Energy Security र Energy Balance का लागि वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउने E20 राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, सम्भव भएसम्म जलाशययुक्त (Storage) जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालले जलवायु न्याय पाउनैपर्छ। COP15 को पूर्वसन्ध्यामा, सन् २००९ मा माल्दिभ्सले समुद्रमै र नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरी जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हाम्रो आवाज ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले अझै पर्याप्त रूपमा सुनेका छैनन्। नेपालले अब एक्लै होइन, नेपालजस्तै जलवायु–जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई समेटी Climate-Vulnerable Countries को Regional Consortium गठन गर्न तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यस Consortium मार्फत संयुक्त पहल र सामूहिक दबाब सिर्जना गर्दै Loss and Damage, Climate Finance र न्यायोचित क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा अघि बढाउन नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मागसहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।
प्रतिक्रिया