सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ५ बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच सहमति भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको वार्ता सफल भएसँगै पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा सम्पन्न बैठकले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सहमति अनुसार यसअघि गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना सहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ।

यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने तथा घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ।

यस्तो छ, सहमति–