संसद्ले शिक्षामन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने

काठमाडौंँ, २२ साउन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका साझा प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई समक्ष बनाई समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन व्यवस्थापिका-संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सांसदले जोड दिनुभएको छ ।

उहाँहरुले समितिको आजको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि लामो इतिहास बोकेका ती संस्थालाई धरासायी बनाएर निजी क्षेत्रका प्रकाशक र बिक्रेतालाई पोस्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नु भयो । केही वर्षयता प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिइएको कारण र त्यसको उपलब्धिबारे सभासद्ले चासो राख्नुभएको थियो ।

समितिमा सो विषयमा छलफलका लागि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई पनि आमन्त्रण गरिएकामा उहाँ बिना जानकारी अनुपस्थित रहनुभएपछि आगामी साता उहाँसँग स्पष्टीकरण लिई संसदीय उपसमिति बनाइ साझा र जनक शिक्षाका व्यवस्थापन र कार्यदिशाबारे निचोड निकाली सरकारलाई निर्देशन दिन बैठकले जोड दिएको छ ।

समितिका सभापति रञ्जुकुकारी झाले सरकारी निकायलाई नै सवल बनाउन संसद्ले निर्देश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आउँदो सोमबार वा मङ्गलबार शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरी अगाडि बढने उल्लेख गर्नु भयो ।

समितिका सदस्य नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारी संस्थालाई व्यवस्थापन चुस्त नभएकाले संस्था ओरालो लाग्ने गरेकाले साझा र जनक किन घाटामा गए भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका बद्री पाण्डेले ती दुवै निकायलाई शिक्षा मन्त्रालयले संयोजन गरी पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । एमाओवादीका धनीराम पौडेलले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई पोस्ने कार्य किन भयो भन्ने तथ्य बाहिर आउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सरकारको मुख्य चासो समयमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् भन्ने भएकाले जनक र साझाको क्षमतामा ह्रास आएको देखिएपछि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी पाएको जानकारी दिनुभयो ।

जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निजी क्षेत्रमा बढी कमिसन हुने भएकाले आफ्नो व्यापार घाटामा गएको बताउनुभयो । साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफ्नो नयाँ व्यवस्थापन आएपछि ऋण चुक्ता गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेकाले सरकारी पाठ्यपुस्तकको वितरण विगतमा झैँ एकद्वार प्रणालीमा लान आग्रह गर्नुभयो । रासस