१३ असार २०८३, शनिबार

एयरपोर्टको भिआइपी कक्ष र निर्लज्ज लोकरिझ्याइँको चरम नमुना

2.4k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

–गुरुप्रसाद भट्टराई

नेपालमा अहिले एउटा नयाँ प्रवृत्ति चलेको छ– लोकरिझ्याइँको बाढी । उच्चस्तरका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, जो जहाँ छन्, सबैले आफूलाई ‘जनताको बीचमा’ देखाउन लोकरिझ्याइँको मुखौटा लगाउनु पर्ने भाष्य खडा गरिएको छ । कोही मन्त्री सुरक्षा नलिई गाउँ डुल्छन्, कोही पूर्वप्रधानमन्त्री विमानस्थलमा लाइनमा उभिन्छन्, कोही नेता भिआइपी कक्ष प्रयोग नगरी आम नागरिकसँगै चेकइन गर्छन् ।

सुनिँदा बडो आदर्शवादी लाग्छ ‘जनताको नेता, जनतासँगै’भन्ने प्रचारमा मस्त छन् यिनीहरू । तर, यस्ता प्रदर्शनकारी नाटकहरू वास्तवमै आवश्यक छन् त ? यदि देशका सबै बिशिष्ट पदाधिकारीले यसरी जनतासँगै लाइनमा उभिनु नै ‘समानता’ हो भने, त्यसको अर्थ के हामी अब राष्ट्रपतिको गरिमा, प्रधानमन्त्रीको हैसियत, मन्त्रीको जिम्मेवारीजस्ता संवैधानिक सम्मानहरूलाई पनि सडकको भाषामा झार्न तयार छौँ ?

सुन्नमा आएको छ– बहालवाला राष्ट्रपति कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । बहस चल्दैछ– उहाँ पनि आम नागरिकसँगै लाइनमा उभिनेछन् रे !

सुन्नमा आएको छ– बहालवाला राष्ट्रपति कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । बहस चल्दैछ– उहाँ पनि आम नागरिकसँगै लाइनमा उभिनेछन् रे ! राम्रो कुरा, यदि वास्तवमै त्यो सम्भव भयो भने, उहाँले जहाजमा पनि बिजनेस क्लास होइन, इकोनोमीमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ– के त्यस्तो व्यवहार राष्ट्रपतिको पद र देशको मर्यादासँग मेल खान्छ ?

यदि नेपालका विशिष्ट पदाधिकारीले आफ्नै देशमा भिआइपी सुविधा अस्वीकार गर्नुपर्ने हो भने, किन विदेशमा त्यस्ता सुविधा लिइन्छ ? किन हाम्रा राष्ट्रपतिको स्वागत विदेशीहरूले उच्च तहको प्रोटोकलसहित गर्छन् ? किन ठूला होटलमा राख्छन्, विशेष सुरक्षा दिन्छन् ?

के हामी त्यहाँ पनि आम यात्रुहरूका बीच लाइनमा उभिन तयार छौँ ? कतारमा रहेका हाम्रा श्रमिक युवाहरू जहाँ आफ्नो पसिनाको मूल्यमा देश चलाइरहेका छन्, त्यहाँका भीडभाडभित्र हाम्रो राष्ट्रपति पनि लाइनमा उभिनु पर्ने हो भने त्यसबेला हामी जनताको प्रतिक्रिया के होला ?

त्यो दृश्य पनि ‘जनताको जित’ भनेर वाहवाही गर्ने हो ? कि ‘देशको इज्जत माटोमा मिल्यो’ भनेर आक्रोश पोख्ने हो ?

त्यो दृश्य पनि ‘जनताको जित’ भनेर वाहवाही गर्ने हो ? कि ‘देशको इज्जत माटोमा मिल्यो’ भनेर आक्रोश पोख्ने हो ? देशका विशिष्टहरूप्रति देशकै नागरिकले सम्मान गर्न छाडे भने, विदेशीहरूले किन गर्नुपर्‍यो ? यदि हामी आफैं राष्ट्रपतिको गरिमा घटाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई तमाशा बनाउँछौँ, अनि विदेशमा यिनै व्यक्तिहरूले सम्मान नपाउँदा ‘हाम्रा नेताहरूलाई हेपियो’ भनेर रोइकराइ गर्ने हो भने त्यो दोहोरो चरित्र बाहेक केही होला र ?

भरखरै मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत गएका थिए । भारतमा उनले भिआइपी कक्ष प्रयोग नगरेको तस्वीर कतै देखिएन । किन ? त्यहाँ लोकप्रियता बढाउन नपर्ने ? कि त्यो प्रदर्शनात्मक लोकरिझ्याइँ केवल नेपालको मञ्चमै सीमित छ ? यस्ता तमाशाले न देश चल्छ, न संस्थाको सम्मान रहन्छ ।

नेता र पदाधिकारीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, तर त्यो सेवा जनताको स्तरमा झरेर होइन, आफ्नो जिम्मेवारीको उच्चताबाट गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्– उनीहरूको व्यक्तिगत आडम्बर होइन, पदकै गरिमा राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्– उनीहरूको व्यक्तिगत आडम्बर होइन, पदकै गरिमा राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ ।

अब अर्को प्रश्न– के सरकारले अब अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ वा अन्य देशका राजदूतहरूलाई पनि विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न नदिने हो ? यदि समानता नै चाहिएको हो भने, ती सबैलाई पनि आम नागरिकसँगै लाइनमा उभ्याउने कि नउभ्याउने ? के त्यसो गर्न यो सरकारको हिम्मत छ ? कि विदेशीका लागि नियम छुट्टै, आफ्नै देशका लागि नियम अर्कै ? किन हाम्रो आफ्नै राष्ट्रपतिको सम्मान घटाइन्छ तर विदेशी राजदूतका लागि रेड कार्पेट बिछाइन्छ ?

यदि यो समानताको नाटक हो भने, कृपया समानताको मापदण्ड सबैमा लागू गरौँ । अथवा, यो केवल ‘जनताको नाममा लोकप्रियता कमाउने’ नौटंकी हो भने त्यस्ता नाटक बन्द गरौँ ।

यदि यो समानताको नाटक हो भने, कृपया समानताको मापदण्ड सबैमा लागू गरौँ । अथवा, यो केवल ‘जनताको नाममा लोकप्रियता कमाउने’ नौटंकी हो भने त्यस्ता नाटक बन्द गरौँ । नेता वा पदाधिकारीले भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्नु ‘विशेषाधिकार’ होइन, ‘संवैधानिक सुविधा’ हो । यो सुविधा उनीहरूको निजी स्वार्थका लागि होइन– राज्यको गरिमाका लागि हो । राष्ट्रपतिको पद, प्रधानमन्त्रीको हैसियत, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी– यी सबै राष्ट्रका प्रतीक हुन्, व्यक्तिको होइन । यी पदहरूको सम्मान घटाउनु भनेको राष्ट्रको इज्जत घटाउनु हो ।

जनताको प्रेम, समर्थन र विश्वास लोकरिझ्याइँ देखाएर होइन, निष्ठा र परिणाम देखाएर जितिन्छ । हाम्रा नेताहरूले जनताको स्तरमा झर्ने होइन, जनताको स्तर माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ । देशको गरिमा र संस्थागत इज्जत कायम राख्दै पनि जनताको सेवक बन्न सकिन्छ । त्यसका लागि भिआइपी कक्षमा नबस्नु पर्ने होइन, जनताको दुःखमा सच्चा सहभागिता जनाउनु पर्ने हो ।

तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन– अहिले सरकार ‘आम जनताको भेषमा’ लोकप्रियताको व्यापार गर्दैछ । देश चलाउने दृष्टि हराएको छ, देखाउनुपर्ने कामको साटो, देखिने नाटकमा रमाइरहेका छ ।

तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन– अहिले सरकार ‘आम जनताको भेषमा’ लोकप्रियताको व्यापार गर्दैछ । देश चलाउने दृष्टि हराएको छ, देखाउनुपर्ने कामको साटो, देखिने नाटकमा रमाइरहेका छ । चटक देखाएर, जे हुनुपर्ने त्यसलाइ होइन र जे नहुनुपर्ने त्यसलाई हो भन्ने काम गरे त्यो भनेको ‘नयाँ क्रान्ति’ भनेर भ्रम बेच्दैछ।

वाह ! क्या भिजन छ देश बनाउनेहरूका !

जहाँ यथार्थभन्दा अभिनय ठूलो बनाइन्छ, जहाँ पदको सम्मानभन्दा फोटोको एङ्गल महत्वपूर्ण ठानिन्छ, त्यहाँ राष्ट्रको भविष्य नाप्न गाह्रो छैन् । आजको यो ‘लोकरिझ्याइँको तमाशा’ केवल केही दिनको ताली हो तर यसको मूल्य देशले दशकौंसम्म तिर्नुपर्नेछ । यसले दिने सन्देशले मुलुकको गरिमा धुलिसात् पार्नेछ ।