जनकपुरधाम, २५ जेठ । हाकिम रिसाए काम बिग्रिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको मानसिकताका कारण धनुषा जिल्ला भ्रष्टाचारीका लागि उर्वर भूमि भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
कुन कार्यालयलाई चोखो भन्ने, कुन कार्यालयमा घुसखोरी न्यून छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो भएको पनि तथ्य एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्यअनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा, प्रत्येक कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएका कारण सडक, नगरपालिका, जिविसलाई सुन विभाग, भन्सार, यातायात, राजस्व, मालपोत, नापी, विद्युत्, वन, जिल्ला प्रशासनलाई टक्सारको सङ्ज्ञा दिइएको छ ।
मोही निकाल्नु छ भने प्रति कट्ठा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ, अतिरिक्त रकमका अभावमा विद्युत्को ट्रान्सफर्मरले लोड लिँदैन, मालपोत कार्यालयमा अतिरिक्त रकमबिना राजीनामा पारित हुँदैनजस्ता प्रसङ्ग पनि विचारणीय रहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको जनचेतना विकास तथा कार्याक्रमद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले उक्त तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष अनिलकुमार मिश्रले अवैध दस्तुरको दर रेट बाँधिएको अवस्थामा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्तरबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्माले जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध अग्रसर हुन जरुरी भएको धारणा राख्नुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी विजय दत्तले सङ्ख्यागत भएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सेवाग्रहीमा चेतनाको विस्तार आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरु हिमांशु चौधरी र ईश्वरचन्द्र झाले जिल्ला प्रशासनको हरेक फाँट, परिसर भ्रष्टाचारीको थलो भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जनकपुर युथक्लबका अध्यक्ष मनीष झा र प्राध्यापक धर्मेन्द्रकुमार झाले घुस नदिए वैध कामलाई अवैध भनेर खोँच निकालिने गरिएको धारणा राख्नु भयो ।
प्रतिक्रिया