एमालेले भन्यो–‘सर्वाेच्चले संविधानसभाको विशेषाधिकार खोस्यो’

काठमाडौँ, ५ असार । नेकपा (एमाले) को आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सोह्रबुँदे सहमतिका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला सम्बन्धमा चार दलको बैठकबाट निकालिएको निष्कर्षलाई उपयुक्त र सही ठह¥याएको छ ।

गत जेठ २५ मा चार दलबीच भएको राजनीतिक सहमतिको विपक्षमा सर्वाेच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको मन्त्री निवास पुल्चोकमा बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको, आठ वर्ष लामो आरोहअवरोहपश्चात् अन्तिम चरणमा पुगेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा व्यवधान गर्ने प्रयास गरेको र अस्थिरता एवम् अन्यौललाई बढावा दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधानसभालाई मस्यौदा लेखनको काम पूर्ववत् र अझ तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउन तथा द्रूत प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा राज्यका सबै अङ्गहरूले संविधान निर्माण र राष्ट्र पुनःनिर्माणको अभियानमा संयमित, सहयोगी तथा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अरुको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर विवादास्पद भूमिका खेल्न नहुनेतर्फ पनि बैठकले सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संसद् आह्वान गर्न माग

बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसका लागि अविलम्ब संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर सङ्क्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गरी प्राधिकरणलगायतका विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बैठकले राय दिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सर्वोच्च प्राथमिकताको राष्ट्रिय एजेण्डा र आम सरोकारको विषय भएकाले यस विषयमा सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु आवश्यक भएको तर्फ पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दातृ सम्मेलन चुस्त होस्

बैठकले असार १० गते हुने दातृ सम्मेलनमा नेपालको तयारीलाई अझ चुस्त, प्रभावकारी र गरिमायुक्त बनाउन एवम् सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता झल्किने अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले केही समय अगाडि छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतका बीचमा लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने भनी गरिएको समझदारीका सम्बन्धमा सरकारबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गरी गम्भीर अध्ययनपश्चात् पार्टीको धारणा यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस