गाविस सचिव गाउँ जान मानेनन्

चरीकोट (दोलखा), २० जेठ । अस्थायी आवासवापतको रु १५ हजार रकम बाँड्न समस्या देखाउँदै दोलखाका गाविस सचिवहरू गाउँ जान मानेका छैनन् ।

राहत वितरण गर्दा भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न समस्या भएको र रकम दुरुपयोग हुनसक्ने कारण देखाउँदै सचिव गाउँ जान नमानेका हुन् । उनीहरूले स्थानीयस्तरमा राजनीतिक संयन्त्रले समेत सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । पीडितको पहिचान गर्न समस्या भएको भन्दै सचिवहरूले अधिकृत तहको कर्मचारीलाई गाउँ पठाउन स्थानीय प्रशासनसँग अनुरोध गरेका छन् ।

जिल्लाका ३० गाविसका सचिवहरूले पीडित परिवारको स्पष्ट पहिचान नगरिँदासम्म राहत रकम वितरण गर्न समस्या हुने बताएका छन् । “एउटै घरका मानिस छुट्टाछुट्टै रकम माग्न आउने गरेका छन्, कसरी बाँड्ने ?, नदिए धम्कि दिन्छन्” हावा गाविसका सचिव सुवाश परियारले भन्नुभयो । रकम लैजान श्रीमान श्रीमती समेत वेग्लावेग्लै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिकृत तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरी आफूहरूको रोहवरमा पीडितलाई रकम वितरण गर्न सचिवहरूले माग गरेका छन् । “सुरक्षाको उचित व्यवस्था नगरिँदासम्म गाउँ जान सकिदैन” झुले गाविसका सचिव सुनिल बस्नेतले भन्नुभयो । लाखौँ रकम बोकेर एक्लै गाउँ जान नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा प्रभावित परिवारको पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरेर मात्र अर्को चरणमा राहत रकम वितरण गर्न सचिवहरूले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग आग्रह गरेका छन् । कतिपय गाविसमा प्राविधिकलाई समेत सचिवको जिम्मेवारी दिएकोप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन् । केही गाविसमा भर्खर नयाँ सचिवको नियुक्ति गरिएको र उनीहरूलाई काम गर्न समस्या हुने सचिवहरूको भनाइ छ ।

सचिवहरूले रकम वितरण गर्न नमानेपछि भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । वर्षायाम सुरु हुने वेलासम्म अस्थायी टहरा बनाउन नसकिने हो की भन्ने चिन्तामा पीडितहरू छन् । उनीहरू राहत रकम पर्खेर बसिरहेका छन् । यसअघि गत शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बोच गाविसका पीडित परिवारलाई रकम वितरणको सुरुवात गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय विकास अधिकारी रेशमलाल कँडेलले गाविस सचिवहरूसँग राहत रकम वितरणका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “रकम वितरणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउछौँ” उहाँले भन्नुभयो । पीडित परिवारका लागि पहिलो चरणमा रु २५ करोड प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । रासस