
काठमाडौं, २६ साउन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दर्ता भएको निकै पुरानो जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान सुरू गर्ने गरी भएको सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
सहमतिले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको जसपाको भनाइ छ । त्यस्तै जसपाले २०६४ साल फागुन १३ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा २०६४ साल फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारले ठाडो उलंघन गरेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।
त्यस्तै उनले तराई/ मधेश/ थरूहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाहरूको सत्यतथ्य छानविन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
सुमनले सर्वपक्षिय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरी समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न र दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरुलाई फसाउने काम बन्द गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।
उनले अचानक गौर घटनाको मुद्धाको उठान गरेर जसपालाई फसाउने काम भएको र यसैसँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले बदनीयतपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गरे ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको झडपका क्रममा २०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।















प्रतिक्रिया