काठमाडौँ, २० जेठ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विरुद्ध पीडितहरु फेरि अदालग पुगेका छन् ।
वैशाख महिनामा प्रमाणीकरण भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ का विभिन्न दफा अन्तरिम संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, संमणकालीन न्यायका सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित आदेश प्रतिकूल रहेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
उक्त ऐनको दफा १३, २२, २४, २५, २६ र २९ का प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४(९) २५ र २६ सँग बाझिएकाले ती दफा पुनरावलोकन तथा संवैधानिक व्याख्याको माध्यमबाट पीडितहरूको प्रभावकारी उपचारको अधिकार संरक्षण गर्न रिटमा जोड दिइएको छ ।
ऐनको दफा २६(२) मा उल्लिखित आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्ने वाक्यांशलाई आमान्य घोषित गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अपराधीकरण गर्न यस अदालतबाट जारी आदेशहरूको कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्न पनि भनिएको छ ।
यस्तै, दफा २२ को मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था, दफा २५(२) को मेलमिलाप भएका विषयमा कारबाहीको लागि सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था तथा दफा २६ अन्तर्गतको क्षमादानका लागि सिफारिश गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्नुका साथै दफा १३(२), २२(१),२४, २५(३, ४ र ५), २६(५)का व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
पीडितहरूका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका कीर्तिपुर–१२ बस्ने सिर्जना श्रेष्ठ, बागलुङ नगरपालिका–५ का बद्रीबहादुर केसी, बर्दिया धधबार–८ का भागिराम चौधरी र सुनसरी जिल्ला डुम्राहा–५ का रुपेश साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सो रिट दायर गर्नुभएको हो । रिट दायर गर्न दुई सय भन्दा बढी पीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया