कोशी सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै

काठमाडौं, ९ साउन । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा सोमबार सुनवाइ हुँदा न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिए पछि आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुन लागेको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले गत असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । त्यस आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले सोही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सभामुखलाई समेत जोडेर सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भन्दै नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरिएको छ । यो उपधारामा अल्पमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन हुन नसकेमा यो उपधारा अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका ४० सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन् ।