‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं, ४ साउन । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषविरूद्वको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन १६ गते डाकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको अनुमान (बजेट वक्तव्य) को ४४५ नम्बर बुँदामा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त बजेट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।